गण्डकी प्रदेश

पोखरा, असार २४ - गण्डकी प्रदेशमा बहुभाषिक समावेशीताको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ, जसले नेपालमा भाषिक अधिकारको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले "गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विधेयक" बहुमतले पारित गरेपछि दुवै भाषाले प्रदेशस्तरीय कानूनी मान्यता प्राप्त गरेका हुन् । संविधानको धारा ७ (२) अनुसार, प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशले देशका दुई प्रमुख आदिवासी भाषाहरुलाई औपचारिक रूपमा सम्मान र प्रयोगको अवसर प्रदान गरेको हो । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा १९.७९% मगर र ११.३१% गुरुङ जनसंख्या छन् । यद्यपि, मातृभाषीको अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा कम छ - हाल ११% मगर र ७% गुरुङ मात्र मातृभाषामा संवाद गर्छन् । सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार, यही पृष्ठभूमिमा भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुनःस्थापनाको लागि यो विधेयक अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । विधेयकले मगर र गुरुङ भाषालाई देवनागरी बाहेक अन्य मान्य लिपिमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, लिपिको स्पष्ट नामाकरण विधेयकमा छैन । मगर भाषाका लागि प्रचलित ढुट लिपि र गुरुङ भाषाका लागि "खेमा लिपि" प्रयोग गर्नुपर्ने तमु ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को…