सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता विकास गरेर गरिब वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ ।
काठमाडौँ २६ साउन २०८३, विशुद्ध संरक्षणको भावना राखेर नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षण अभियान सुरु गरेको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो । हुन त नेपालमा वनजङ्गल संरक्षण गर्ने परम्परा परापूर्वकालेदखि नै सुरु भएको मानिन्छ ।
बस्तीमाथिको उजाड डाँडाबाट बर्सेनि पहिरो बग्न थालेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँका बासिन्दाले २०३० सालतिर डाँडामा वृक्षरोपणको अभियान सुरु गरेका थिए । स्थानीयस्तरबाट सुरु भएको यो अभियानलाई तत्कालीन सरकारले पनि स्वीकृति दियो र सामुदायिक वन संरक्षणको थालनी भएको थियो ।
आधा दशकभन्दा बढीको यो समयमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मोडेलले संसारभरि प्रसिद्धि कमाएको छ । ‘हरियो वन: नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई यो अभियानले सार्थकता पनि दिएको छ । बर्सेनि दर्जनौँ विदेशी अध्ययन अनुसन्धानकर्ता नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनका मोडेल हेर्न आउँछन् । नेपालको सामुदायिक वन विषयमा विद्यावारिधि गर्ने विदेशी व्यक्तिको सङ्ख्या पनि कम छैन ।
हिजोका दिनमा नाङ्गो पाखाबारीबाट सुरु गरिएको संरक्षण अभियानले एक चरण पार गरिसकेपछि अब नेपालको वनस्रोतको सदुपयोग गर्ने बेला आएको विज्ञले बताएका छन् । हाल नेपालमा दुई हजार तीन सय सामुदायिक वनमार्फत वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत वनजङ्गलले ढाकेको छ । यही कारण नेपालले कार्बन व्यापारमा अरू मुलुकको तुलनामा उच्चतम सफलता पनि हासिल गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन सम्पदालाई मुलुकको प्रमुख आयआर्जनको साधन बनाउने गरी सरकारले नीति निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता विकास गरेर गरिबभन्दा गरिब वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।
दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गरी जलवायु उत्थानशीलताका लागि पनि वनजङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोतको आवश्यकता रहने गरेको बताउँदै मुलुकको समृद्धिको अभियानमा वनक्षेत्रको योगदानलाई अझ बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै कार्यक्रममा विज्ञले सामुदायिक वनलाई नेपालले सम्पत्तिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने भन्दै यसलाई स्थायी पुँजीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल समृद्धिको अभियानमा वनक्षेत्रलाई स्थायी पुँजीका रूपमा गणना गरी मुलुकको समृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको धारणा छ । सहभागी वनविज्ञ प्राडा राजेशकुमार राईले वनजङ्गललाई अरू मुलुकले जस्तै पुँजीमा रूपान्तरण गर्दै हरित रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा टेवा पु¥याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्राडा ठाकुर सिलवालले वनजङ्गललाई सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
