काठमाडौँ, २५ साउन २०८३, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुका साथै आवश्यक ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिइएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले सदाचारलाई शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको दैनिक जीवन र व्यवहारसँग जोड्नुपर्ने तथा विद्यालय तहदेखि सदाचारसम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सदस्य उर्मिला अर्यालले भन्नुभयो, “समितिले यसका लागि धेरै मेहनत गरेको छ । अब कार्यान्वयनका लागि सजगताका साथ खबरदारीसँगै सरकारसँग गर्छौँ । यसको मुख्य जिम्मेवारी अब सरकारको हो ।” समितिका सदस्य कमला पन्तले भन्नुभयो, “सदाचारिता जीवनपद्धति हो । यसलाई पाठ्यक्रममा कसरी ल्याउने भन्नेबारे योजना बनाउनु जरुरी छ । नागरिकको कमजोरी औँल्याउन सक्ने गरी समाज विकासमा सदाचारिता अनिवार्य छ ।”
सदस्य जगत तिमिल्सिनाले सदाचारलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्य घनश्याम रिजालले आदर्श जीवन र स्वनियमनको विकासका लागि विद्यालयस्तरबाट सदाचारसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले नीति कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने भन्दै तदारुकता देखाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सदस्य सावित्री मल्लले सरकारले नीति ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै अब आवश्यक ऐन निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्य सम्झना देवकोटाले सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि ठूलो बजेटभन्दा इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सदस्य वासुदेव घिमिरेले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सदस्य महन्थ ठाकुरले सदाचार व्यक्तिको सोच र व्यवहारसँग सम्बन्धित विषय भएको बताउँदै समाजमा अराजकता बढ्न नदिन सदाचार नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा सदस्यहरूले नीति कार्यान्वयनका लागि अतिरिक्त बजेटभन्दा सरकारी निकायको प्रतिबद्धता र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । यसैबीच राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने नीतिले केन्द्रलाई थप जिम्मेवारी दिएको भन्दै यसका लागि बजेटको चुनौती रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले नीतिको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पर्क बिन्दु तोकिएको र सबै निकायमा फोकल पर्सन ९स्रोतव्यक्ति० तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
सबै मन्त्रालयलाई यही महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै सचिव यादवले त्यसको प्रगति सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय (फोकल एजेन्सी)का रूपमा तोकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले केन्द्रले नियमित अनुगमन गर्ने र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कलनसमेत डिजिटल माध्यमबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले राष्ट्रिय सदाचार नीतिले केन्द्रलाई अनुगमन, सहजीकरण, सदाचार प्रवर्द्धन, समन्वय तथा विभिन्न निकायसँग सहकार्यलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नीतिको कार्ययोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई १४ वटा मुख्य क्रियाकलापको जिम्मेवारी दिइएको छ । तीमध्ये १२ वटा केन्द्रले एकल रूपमा र दुई वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि वार्षिक बजेट स्वीकृत भइसकेकाले केन्द्रसँग नीतिका लागि छुट्टै बजेट नरहेको सहसचिव भट्टले बताउनुभयो । उपलब्ध बजेटबाट कम लागतमा गर्न सकिने कार्यक्रम अघि बढाउने र आवश्यक थप बजेटका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै नीतिले तोकेको समय सीमाभित्र केन्द्रको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस
