कोशी प्रदेश

मोरङ, १६ साउन : कोशी प्रदेश सरकारको आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको नाम ‘कोशी प्रदेश सरकार विराटनगर, नेपाल’ हुनेगरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतमा रहेको ‘कोशी प्रदेश विराटनगर, नेपाल’लाई परिवर्तन गरी प्रदेशसभाले पास गरेको ऐनअनुसार नाम संशोधन गरी प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण कार्यालयका ‘लेटरहेड’ र ‘साइनबेर्ड’मा सोहीअनुसार परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, कोशी प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न ब्नेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य नीति–२०८२ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय र कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अस्थायी दरब्न्दीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८२ लाई प्रदेशसभामा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा रहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विकेयकलाई कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । -रासस

झापा, १४ साउनः कोशी प्रदेशमा दुई दशकमा हात्तीको आक्रमणबाट ९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४१ वटा हात्ती मरेका प्रदेश वन निर्देशनालय धरानले जनाएको छ । निर्देशनालयका प्रमुख डा इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा हात्ती आक्रमणबाट उक्त मानवीय क्षति भएको हो । सोही अवधिमा ८७ जना गम्भीर र १५ जना सामान्य घाइते भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशका पाँच जिल्लामध्ये हात्तीको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी झापामा रहेका बताउनुभयो । छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने हात्तीको प्रवेश विन्दु झापा भएकाले पनि बढी जनधनको क्षति हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार झापामा ७२, मोरङमा १७, सुनसरीमा सात र इलामका एक जनाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । प्रमुख डा सापकोटाले सोही अवधिमा झापामा २५, मोरङमा नौ, सुनसरीमा छ र उदयपुरमा एउटा हात्ती मरेका जानकारी दिनुभयो । “सरकारको ठूलो धनराशि वन्यजन्तु संरक्षण, मानवीय क्षतिपूर्ति तथा राहत, कृषिबालीको क्षतिपूर्तिलगायतमा खर्च भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयले पनि वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वमा सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।” उहाँले सरकार जति नै स्थानीय पनि गम्भीर हुने हो भने मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हात्ती आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेलाई सङ्घीय सरकारले रु १० लाख क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ । घाइतेलाई उपचारका लागि…