KhojSansar

कर्णाली प्रदेश

रारा र फोक्सुन्डो ताल स्थलमार्गबाट जोडिँदै

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ३० कात्तिक : डोल्पाको त्रिपुराकोट नगरपालिका–१ त्रिपुराकोटबाट जुम्लाको मौरे सडक जोड्नका लागि झण्डै रु २५ करोडभन्दा बढी लागतमा स्तरोन्नति सुरु भएको छ । रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–६ त्रिवेणीबाट जुम्ला जोड्ने सडक निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा अर्को मार्गबाट पनि जुम्ला जोड्ने काम थालिएको हो । त्रिपुराकोटदेखि मौरे लेकसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन भई ठेक्का प्रणालीबाट रु २५ करोड ९९ लाख ८८ हजार बजेटमा स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । सडक स्तरोन्नतिपछि जुम्ला र डोल्पाका स्थानीयवासी तथा पर्यटक सहज हुने जनाइएको छ । रारा र फोक्सुन्डो ताल पनि सडकको माध्यमबाट जोडिने बताउनुभयो । कर्णालीका दुई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नै सडकसँग जोडिएमा दुवै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नुका साथै स्थानीयले पर्यटक लक्षित व्यवसाय गरेर आर्थिक उपार्जनसमेत गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, चुँगार्ड, लिकु हुँदै बलाङ्ग्रा जोड्ने सडकका लागि रु चार करोड बजेट छुट्याइएकाले थपेर कामको सुरुआत हुने बताउनुभयो । बहुवर्षीय योजनाका रूपमा कार्यान्वयन भएको यस सडकखण्डले त्रिपुराकोट, छल, काइगाउँ, मौरेलेक, जुम्ला हुँदै मुगुको राराताल जोड्ने सडकका रूपमा लिइएको डोल्पास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख टेक हितानले जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति सक्नुपर्ने सडकको सम्झौता भने गत असारमा भएको थियो । निर्माण कम्पनीले त्रिपुराकोट–मौरे सडकको कुल लम्बाइ ६८ किलोमिटर छ । उक्त सडकको मार्ग…
पूरा पढ्नुहोस् ...
‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क-२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक

‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क-२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक

कर्णाली, २३ कात्तिक : कर्णालीमा ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । वेल्ट हङ्गर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)द्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल र त्यसमा कर्णालीले सुधार्नुपर्ने कुरा मार्गनिर्देशन भएको बताउनुभयो ।         उहाँले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पु¥याउन कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीतिका साथै परागशेचन रणनीतिको (मस्यौदा) तयार गरेको जनाउनुभयो । मन्त्री शाहले भन्नुभयो, “कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम छ । यद्यपि कम जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकारले लागेको छ ।” सार्वजनिक प्रतिवेदनले सूचाङ्कमा उल्लेख भएका बुँदाहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने जनाउँदै उहाँले कृषिसँग सम्वद्ध कर्मचारीहरु र कृषकहरुले यसले विशेष मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयवस्तुहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेशका सचिव र कृषि विज्ञहरुले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।         लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिबर्डले नेपालमा भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जनाउँदै नेपालमा पुड्कोपन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटेपन, बाल मृत्युदरमा सुधार आएको उल्लेख गर्नुभयो । दीगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषणसम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके…
पूरा पढ्नुहोस् ...

प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेश

कर्णाली, २३ साउन : माटो, वातावरण, जलवायु, खेती प्रणाली र उत्पादित कृषि उपजका दृष्टिले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्र्रदेश सरकारले २०७५ सालदेखि प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि लिएको अभियानअन्तर्गत प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनलाई विशेष जोड दिइएको हो । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पछिल्ला सात वर्षदेखि प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि अनुदानमा जैविक सामग्री वितरण, प्रयोगशालामा जैविक कीटनाशक उत्पादन र रासायनिक कीटनाशकका नकारात्मक असरबारे जनचेतना फैलाउने कामका साथै कृषक पाठशालाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्राङ्गारिक खेतीमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशको प्राङ्गारिक खेतीको उत्पादनमा वृद्धि, जनशक्ति उत्पादन, बजारीकरण र त्यसको दीगोपनसम्बन्धी पाँचदिने अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्राङ्गारिक खेतीसम्बन्धी तालिम आज सम्पन्न भएको छ । खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)सँगको सहकार्यमा काठमाडौँस्थित रोयल थाई दूतावासद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा साउन १८ गतेदेखि सञ्चालित तालिम उपलब्धिमूलक हुने उहाँको भनाइ थियो । तालिम समापन कार्यक्रममा थाइ मन्त्रीका सल्लाहकार एवं मिसनका निमित्त प्रमुख मनसुभी मनासाकुलले पहिलोपटक थाइ सरकार, एफएओ र नेपाल सरकारको सहकार्यमा नेपालमा प्राङ्गारिक खेतीसम्बन्धी गरिएको तालिमले नेपाल र थाइल्याण्डबीचको मित्रता र सहकार्य महत्त्वपूर्ण कडी बन्ने बताउनुभयो । उहाँले थाइ राजदूतावासको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, कृषि विशेषज्ञ तथा साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा सम्मानको अनुभव भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अग्र्यानिक खेतीले दिगो भविष्यतर्फको बाटो…
पूरा पढ्नुहोस् ...
सिञ्जा गाउँपालिकाद्वारा एक हजार ५०० घरको बिमा

सिञ्जा गाउँपालिकाद्वारा एक हजार ५०० घरको बिमा

जुम्ला, १५ साउनः यहाँको सिञ्जा गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका करिब एक हजार ५४५ घरको बिमा गरेको छ । पालिकाका छवटै वडामा दुईजना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कर्मचारी परिचालन गरी सङ्ख्या निर्धारणसहित घर बिमा गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत विपद् जोखिम बिमा कार्यक्रममार्फत सिञ्जाका एक हजार ५४५ घरको बिमा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको गत आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट गत फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको हो । उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई घरको मूल्याङ्कन गरी गत असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित पठाएको विवरणअनुसार सिञ्जाले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि छनोटमा परेको अध्यक्ष धितालले बताउनुभयो । कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रतिघर रु २३ लाखको बिमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनबाट हुन आउने बिमा शुल्कबापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । बिमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावाहुरीलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । एक परिवारका लागि एक घरको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धितालले जानकारी दिनुभयो । घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाउँदै उहाँले चालु आवमा बिमाका लागि प्रदेश सरकारले रु चार करोड ७५…
पूरा पढ्नुहोस् ...
हुम्ला–मुगु लिङ्क रोडः लोतीखोलामा ‘बेलीब्रिज’ जडान

हुम्ला–मुगु लिङ्क रोडः लोतीखोलामा ‘बेलीब्रिज’ जडान

अदानचुली (हुम्ला), ११ साउन : हुम्ला र मुगु जोड्ने चङ्खेली गाउँपालिकाको लोतीखोलामा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ । रु चार करोड ९८ लाखमा बेलीब्रिज जडान गर्ने काम सम्पन्न भएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर नरेशराज जैैसीलेका अनुसार बयालीस मिटर लम्बाइको उक्त बेलीब्रिज कर्णाली नदीबाट १० मिटर उचाइमा रहेको र पुलको ३.१५ मिटर उचाइ, तीनवटा प्यानल र तीनवटा डेक राखिएको छ । लोतीखोलामा पुल नहुँदा स्थानीयवासी समस्यामा रहेका थिए । हिउँदयाममा खोलामा पानी घटेपछि खोलाबाटै सवारीसाधन वारपार गर्दथे भने हल्का सवारीसाधनका लागि काठको पुल बनाइएको थियो । वर्षात्मा आएको खोलाले पुल बगाएपछि मानिससमेत तुइनमा तर्न बाध्य थिए । हुम्ला र मुगु जोड्नका लागि मात्र नभई चङ्खेली गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्लाङ आवतजावत गर्न पनि गाउँपालिकावासी तुइनमै निर्भर रहेका थिए । चङ्खेली गाउँपालिकाका तीनवटा वडा तुइन तरेर गाउँपालिका केन्द्रमा आउनुपर्ने समस्या अन्त्य भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निरन्तरको पहलपश्चात बेलीब्रिज छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । पुलले मुगु, जुम्लालगायतका नागरिकलाई कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न र हुम्लाका नागरिकलाई राराताल अवलोकनका लागि बाजुरा भएर जानुपर्ने बाध्यतामात्र टरेको छैन, अब तिनै जिल्ला सदरमुकामसँग सिधा आवतजावत हुने भएको छ । यही साउन १३ गतेका दिन औपचारिक रुपमा उद्धघाटन गरी हुम्ला मुगु लिङ्क हुने भएको छ । चङ्खेलीका सलीसल्लाबाट मुगु जिल्लाको भट्याचौरसम्म…
पूरा पढ्नुहोस् ...

आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ

कर्णाली, १० साउनः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायको पुनःसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । आज आयुर्वेद चिकित्सकसँगको छलफलमा उहाँले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको बताउँदै प्रदेश संरचनाको औचित्य सावित गर्न प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायको वैज्ञानिक पुनःसंरचना आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय तथा कार्यालयको पुनःसंरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशमा कार्यरत आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सकको सुझाव समितिको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेकाले यसका सकारात्मक पक्षहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक पुनःसंरचना हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा बाधा पर्न नदिने विषयमा सरकार सचेत रहेको प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशका कर्मचारी भयवित नहुनुस् । कर्णालीमा सेवा गर्न आउनु भएको छ, तपाईंहरूको वृत्तिविकासमा कुनै पनि बाधा हुने काम सरकारले गर्दैन । भयवित बनाउन खोजिएको छ, तर तपाईंहरू भयरहित भएका काम गर्नुुहोस् । प्रतिवेदनका सकारात्मक पक्षलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले छलफल चलाउनेछ ।” समयको माग र आवश्कतालाई दृष्टिगत गरी ढिलो वा चाँडो पुनःसंरचना गर्नैपर्ने भएकाले यसतर्फ सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशले अरुकोे नक्कल भन्दा आफ्नै यर्थाथता र आवश्यकताका आधारमा संरचना निर्माण, विकास र पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कुनैबेला व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर विकृति भित्र्याउने…
पूरा पढ्नुहोस् ...
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.