KhojSansar

अर्थ/वाणिज्य

बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब निक्षेप संकलन

बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब निक्षेप संकलन

काठमाडौं २७ साउन २०८३, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले एक महिनाको लागि ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएका कारण सो रकमबराबरको निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो । यसअघि साउन २२ गते पनि राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट ६० अर्ब रुपैयाँको एक महिने निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंक प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) रहेकोले राष्ट्र बैंकले यसलाई पटक–पटक मौद्रिक उपकरणमार्फत प्रशोचन गर्दै व्यवस्थापन गरेको हो । कर्जाको माग नबढ्दा लामो समयदेखि यही स्थिति देहोरिँदै आएको छ । जारी उक्त उपकरणको बोलकबोल र निष्कासन असार ३ गते हुनेछ र सोको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाटै निर्धारण गरिनेछ  । यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८३ भदौ ३१ गते हुनेछ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
पूरा पढ्नुहोस् ...
कालोबजारी गर्ने पेट्रोलपम्प र ग्यास डिलरको इजाजत खारेज गर्न निर्देशन

कालोबजारी गर्ने पेट्रोलपम्प र ग्यास डिलरको इजाजत खारेज गर्न निर्देशन

काठमाडौं २७ साउन २०८३, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले  कालोबजारी गर्ने पेट्रोलपम्पतथा ग्यास डिलरको इजाजत खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। यस्तै, समितिले अत्यावश्यक दैनिक खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । समिति सभापति रहबर अन्सारीले कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । सभापति अन्सारीले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐन तथा कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।   उनले  होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पाम तेलमा रासायनिक पदार्थ मिसावट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । रासस
पूरा पढ्नुहोस् ...
नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढ्यो

नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ २७ साउन २०८३, धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५५ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ४२ दशमलव ४० मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ३९ अङ्कले बढेर चार सय ६३ दशमलव ६१ मा पुगेको छ । त्यस्तै, फ्लोट परिसूचक शून्य दशमलव २० अङ्कले बढेर एक सय ८१ दशमलव ५६ तथा सेन्सेटिभ फ्लोट परिसूचक शून्य दशमलव ४८ अङ्कले बढेर एक सय ५६ दशमलव ९६ मा पुगेको छ । आज विभिन्न कम्पनीका ८७ लाख एक हजार नौ सय ४४ कित्ता सेयर रु तीन अर्ब ५३ करोड २१ लाख पाँच हजार पाँच सय १८ मूल्यमा खरिदबिक्री भएका छन् । कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये छ उपसमूहको सूचक बढेको छ भने सात उपसमूहको सूचक घटेको छ । आज एक सय दुई कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा एक सय ६५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । नौ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । नेप्सेका अनुसार आज माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, इमर्जिङ नेपाल र एचआइडिसिएलका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । त्यस्तै, आइसिएफसी फाइनान्स डिबेञ्चर, अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर तथा प्रभु बैंक डिबेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । -रासस
पूरा पढ्नुहोस् ...
सामुदायिक वन : समृद्धिका लागि स्थायी पुँजी

सामुदायिक वन : समृद्धिका लागि स्थायी पुँजी

सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता विकास गरेर गरिब वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ । काठमाडौँ २६ साउन २०८३, विशुद्ध संरक्षणको भावना राखेर नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षण अभियान सुरु गरेको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो । हुन त नेपालमा वनजङ्गल संरक्षण गर्ने परम्परा परापूर्वकालेदखि नै सुरु भएको मानिन्छ ।  बस्तीमाथिको उजाड डाँडाबाट बर्सेनि पहिरो बग्न थालेपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँका बासिन्दाले २०३० सालतिर डाँडामा वृक्षरोपणको अभियान सुरु गरेका थिए । स्थानीयस्तरबाट सुरु भएको यो अभियानलाई तत्कालीन सरकारले पनि स्वीकृति दियो र सामुदायिक वन संरक्षणको थालनी भएको थियो ।  आधा दशकभन्दा बढीको यो समयमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मोडेलले संसारभरि प्रसिद्धि कमाएको छ । ‘हरियो वन: नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई यो अभियानले सार्थकता पनि दिएको छ । बर्सेनि दर्जनौँ विदेशी अध्ययन अनुसन्धानकर्ता नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनका मोडेल हेर्न आउँछन् । नेपालको सामुदायिक वन विषयमा विद्यावारिधि गर्ने विदेशी व्यक्तिको सङ्ख्या पनि कम छैन ।  हिजोका दिनमा नाङ्गो पाखाबारीबाट सुरु गरिएको संरक्षण अभियानले एक चरण पार गरिसकेपछि अब नेपालको वनस्रोतको सदुपयोग गर्ने बेला आएको विज्ञले बताएका छन् । हाल नेपालमा दुई हजार तीन सय सामुदायिक वनमार्फत वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत वनजङ्गलले ढाकेको छ । यही कारण नेपालले कार्बन व्यापारमा अरू मुलुकको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् ...
भाटभटेनी ‘अन्तर्राष्ट्रिय मोडल’ मा २४ सै घण्टा सञ्चालनको तयारीमा, भक्तपुर स्टोरबाट हुँदैछ सुरुवात

भाटभटेनी ‘अन्तर्राष्ट्रिय मोडल’ मा २४ सै घण्टा सञ्चालनको तयारीमा, भक्तपुर स्टोरबाट हुँदैछ सुरुवात

काठमाडौं, २२ साउन २०८३ । भाटभटेनीले आफ्ना स्टोर्सहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा २४ सै घण्टा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा भक्तपुरबाट सुरु गर्न लागिएको भाटभटेनीले जनाएको छ । भाटभटेनीका सञ्चालक कल्याण गुरुङका अनुसार बुधबारदेखि भक्तपुर २४ सै घण्टा खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसो हुँदा केही समयपछि ग्राहकलाई राति १० बजेसम्म सेवा प्रदान गर्न सकिनेछ । “ग्लोबली ट्रेन्ड पनि यस्तै छ, हामीले त्यहीअनुसार अघि बढ्ने योजना बनाएका छौँ,” गुरुङले खोज ससार सँग कुरा गर्दै भने । अहिलेसम्म बिहान साढे ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म खुला रहँदै आएको भए पनि २४ सै घण्टा खुला राख्दा ग्राहकलाई नै सहज हुने भाटभटेनीको विश्वास छ । “हामीले भक्तपुरलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा बुधबारदेखि २४ सै घण्टा खुला राख्ने तयारी गरेका छौँ,” उनले भने, “अहिले बिहान खुला भएपछि मात्र सामान राख्ने, कमी भएको ठाउँमा थप गर्ने, मिलाउनेलगायतका व्यवस्थापकीय कामले ग्राहकलाई केही अप्ठेरो परेको महसुस हामीलाई भयो । हामीले अब ती सबै काम रातभरमा सकेर ग्राहकलाई कुनै अप्ठेरो नहुने योजना बनाएका हौँ ।” उनका अनुसार रातिमा काम गर्ने एउटा ‘कोर टिम’ तयार पारिएको छ । जसले नियमित तलबभन्दा २५ प्रतिशत बढी रकम प्राप्त गर्नेछन् । राति चिया खाजाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यो उनीहरुका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । भाटभटेनी मुलुकको सबैभन्दा…
पूरा पढ्नुहोस् ...
शिव अङ्कित पहाडले तान्दै पर्यटक

शिव अङ्कित पहाडले तान्दै पर्यटक

अर्घाखाँची, ३ जेठ २०८३ । अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको सिमानामा रहेको पहाड अहिले आन्तरिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक आस्था र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले यो स्थान छोटो समयमै चर्चित बनेको हो । मनमोहक दृश्य र शान्त वातावरणका कारण यहाँ पर्यटकको चहलपहल बढ्दो छ । महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो स्थान अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–११ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ मा फैलिएको छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य चट्टानी पहाडका रूपमा चिनिने यो क्षेत्र अहिले दैनिक सयौँ पर्यटकको गन्तव्य बनेको छ । महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका क्रममा चट्टानी पहाड काटेर सडक विस्तार गरिएपछि बनेको यो भूआकृति सुरुवातमा खासै चर्चामा थिएन । यहाँ खिचिएका आकर्षक तस्बिर तथा भिडियो फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थालेपछि यसको परिचय व्यापक रूपमा फैलियो । यहाँ पुग्नेहरू चट्टानी बनावट, हरियाली परिवेश र माथिबाट देखिने मनोरम दृश्यमा रमाउने मात्रै होइन; सामाजिक सञ्जालका लागि आकर्षक सामग्री पनि सिर्जना गर्छन् । यस पहाडको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको धार्मिक स्वरूप हो । स्थानीयवासी तथा शिवराज नगरपालिकाको सक्रियतामा यहाँ भगवान् शिवको चित्र कोर्ने, नागको मूर्ति स्थापना गर्ने तथा विभिन्न शिवलिङ्ग राख्ने कार्य गरिएको छ । यसले पर्यटकमा आध्यात्मिक आकर्षण थपेको छ । स्थानीय वीरेन्द्र विक भन्नुहुन्छ, “पहिला यो ठाउँ सामान्य पहाड मात्रै थियो, अहिले भने धार्मिक र पर्यटकीय दुवै हिसाबले चिनिन थालेको छ ।” धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सौन्दर्यको संयोजनले यहाँ आउने…
पूरा पढ्नुहोस् ...
बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन पोर्टल सञ्चालन

बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौँ,  २७ वैशाख २०८३ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुआत गरिएको हो । यस पोर्टलका माध्यमबाट देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीतिनिर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण रायसुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको हो । दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्रयाक’ गर्ने विशेष सुविधा यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ । सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ । नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को…
पूरा पढ्नुहोस् ...
कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन सुरु

कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन सुरु

काठमाडौँ, १६ वैशाख २०८३ । सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीहरूलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।  अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको विधिवत् सुरुआत गर्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो । मन्त्रीको उक्त आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक अर्थात् १५ दिनको पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् ।  कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले यस्तो नवीन निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले यो प्रणाली हाललाई संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीहरूमा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले निर्णय गरेको छोटो समयमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा उहाँले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको टिमलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो । सोही अवसरमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले १५ दिनमा तलब दिनका लागि कार्यालय प्राविधिक रूपमा पूर्ण तयार रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले कर्मचारीको मागअनुसार १५ दिन वा एक महिना जुनसुकै समयमा पनि तलब दिन सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी…
पूरा पढ्नुहोस् ...
नौ महिनामै बाहिरियो ३४ अर्ब

नौ महिनामै बाहिरियो ३४ अर्ब

काठमाडौँ, १४ वैशाख २०८३ । साउनदेखि चैतसम्म मोबाइल आयातका लागि नेपालबाट करिब ३४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । यो रकम पछिल्लो एक दशकमै सर्वाधिक बढी हो ।  भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले यो अवधिमा ३३ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको स्मार्टफोन आयात गरेको छ । यसबाहेक ७२ करोड २२ लाख रुपियाँको अन्य प्रकृति (बार तथा फिचर फोन) का मोबाइल आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षभर ३५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको स्मार्टफोन आयात भएको थियो । चालु वर्ष पूरा हुन तीन महिना बाँकी रहेको र भन्सारमा सरकारले कडाइ गरेका कारण यस वर्ष स्मार्टफोनको आयात गत आवभन्दा स्वाभाविक बढी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  नेपालमा आइफोनको आधिकारिक बिक्रेता रहेको जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक पवन भिमसरियाले मोबाइलको वैध आयात बढेकाले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको आयात बढेको पाइएको बताउनुभयो । ‘मोबाइलको गे्र मार्केट (अवैध बजार) माथि सरकारले कडाइ गरेकाले पनि वैध रूपमा हुने आयात बढिरहेको हो’ उहाँले भन्नुभयो । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा त्यसले मोबाइल आयातबापत बाहिरिने रकम बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामीले सिङ्गापुरबाट मोबाइल खरिद गर्दा डलरमै किन्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डलरको भाउ बढिरहेकाले आयातकर्ता मुलुकले बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।” विगत एक दशकको मोबाइल आयातको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आयातबापत बाहिरिने रकममा भने उतारचढाव देखिन्छ । आर्थिक वर्ष…
पूरा पढ्नुहोस् ...
४४ लाख निष्कृय खाता ! साढे २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप

४४ लाख निष्कृय खाता ! साढे २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप

काठमाडौं, १३ वैशाख २०८३ । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक भएको एक महिना हुन लागेको छ । उक्त सूचीमा १० वर्षमाथिका निष्कृय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था तीन महिनासम्ममा मिलाउने भनिएको थियो । सरकारले तोकेको उक्त समयसीमामा अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका निष्कृय खाता अर्थात् डोरमेन्ट खाताको सूची तयार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, हालसम्म करिब ४४ लाख खाताहरू निष्कृय छन्, जसमा २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप थन्किएको छ । उक्त निष्कृय खाता र यसमा थन्किएको निक्षेप रकममा सबैभन्दा बढी हिस्सा  वाणिज्य बैंकहरूको रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । “निष्कृय रहेका खाताहरूमध्ये अधिकांश हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको रहेको छ,” उनी भन्छन्, “खाता संख्या र रकम दुवैको हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा भने न्यून रहेको छ ।” हाल प्रचलनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दाबी नपरेका निक्षेपहरूलाई बैंकिङ विकास कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले राज्यका निष्कृय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्कृय रहेका बैंक…
पूरा पढ्नुहोस् ...
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.