KhojSansar

अर्थ/वाणिज्य

शिव अङ्कित पहाडले तान्दै पर्यटक

शिव अङ्कित पहाडले तान्दै पर्यटक

अर्घाखाँची, ३ जेठ २०८३ । अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको सिमानामा रहेको पहाड अहिले आन्तरिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक आस्था र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले यो स्थान छोटो समयमै चर्चित बनेको हो । मनमोहक दृश्य र शान्त वातावरणका कारण यहाँ पर्यटकको चहलपहल बढ्दो छ । महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो स्थान अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–११ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ मा फैलिएको छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य चट्टानी पहाडका रूपमा चिनिने यो क्षेत्र अहिले दैनिक सयौँ पर्यटकको गन्तव्य बनेको छ । महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका क्रममा चट्टानी पहाड काटेर सडक विस्तार गरिएपछि बनेको यो भूआकृति सुरुवातमा खासै चर्चामा थिएन । यहाँ खिचिएका आकर्षक तस्बिर तथा भिडियो फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थालेपछि यसको परिचय व्यापक रूपमा फैलियो । यहाँ पुग्नेहरू चट्टानी बनावट, हरियाली परिवेश र माथिबाट देखिने मनोरम दृश्यमा रमाउने मात्रै होइन; सामाजिक सञ्जालका लागि आकर्षक सामग्री पनि सिर्जना गर्छन् । यस पहाडको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको धार्मिक स्वरूप हो । स्थानीयवासी तथा शिवराज नगरपालिकाको सक्रियतामा यहाँ भगवान् शिवको चित्र कोर्ने, नागको मूर्ति स्थापना गर्ने तथा विभिन्न शिवलिङ्ग राख्ने कार्य गरिएको छ । यसले पर्यटकमा आध्यात्मिक आकर्षण थपेको छ । स्थानीय वीरेन्द्र विक भन्नुहुन्छ, “पहिला यो ठाउँ सामान्य पहाड मात्रै थियो, अहिले भने धार्मिक र पर्यटकीय दुवै हिसाबले चिनिन थालेको छ ।” धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सौन्दर्यको संयोजनले यहाँ आउने…
पूरा पढ्नुहोस् ...
बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन पोर्टल सञ्चालन

बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौँ,  २७ वैशाख २०८३ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुआत गरिएको हो । यस पोर्टलका माध्यमबाट देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीतिनिर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण रायसुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको हो । दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्रयाक’ गर्ने विशेष सुविधा यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ । सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ । नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को…
पूरा पढ्नुहोस् ...
कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन सुरु

कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन सुरु

काठमाडौँ, १६ वैशाख २०८३ । सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीहरूलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ व्यवस्था बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।  अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको विधिवत् सुरुआत गर्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो । मन्त्रीको उक्त आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक अर्थात् १५ दिनको पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन् ।  कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले यस्तो नवीन निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले यो प्रणाली हाललाई संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीहरूमा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले निर्णय गरेको छोटो समयमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा उहाँले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको टिमलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो । सोही अवसरमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले १५ दिनमा तलब दिनका लागि कार्यालय प्राविधिक रूपमा पूर्ण तयार रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले कर्मचारीको मागअनुसार १५ दिन वा एक महिना जुनसुकै समयमा पनि तलब दिन सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी…
पूरा पढ्नुहोस् ...
नौ महिनामै बाहिरियो ३४ अर्ब

नौ महिनामै बाहिरियो ३४ अर्ब

काठमाडौँ, १४ वैशाख २०८३ । साउनदेखि चैतसम्म मोबाइल आयातका लागि नेपालबाट करिब ३४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । यो रकम पछिल्लो एक दशकमै सर्वाधिक बढी हो ।  भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले यो अवधिमा ३३ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको स्मार्टफोन आयात गरेको छ । यसबाहेक ७२ करोड २२ लाख रुपियाँको अन्य प्रकृति (बार तथा फिचर फोन) का मोबाइल आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षभर ३५ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको स्मार्टफोन आयात भएको थियो । चालु वर्ष पूरा हुन तीन महिना बाँकी रहेको र भन्सारमा सरकारले कडाइ गरेका कारण यस वर्ष स्मार्टफोनको आयात गत आवभन्दा स्वाभाविक बढी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  नेपालमा आइफोनको आधिकारिक बिक्रेता रहेको जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक पवन भिमसरियाले मोबाइलको वैध आयात बढेकाले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको आयात बढेको पाइएको बताउनुभयो । ‘मोबाइलको गे्र मार्केट (अवैध बजार) माथि सरकारले कडाइ गरेकाले पनि वैध रूपमा हुने आयात बढिरहेको हो’ उहाँले भन्नुभयो । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा त्यसले मोबाइल आयातबापत बाहिरिने रकम बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामीले सिङ्गापुरबाट मोबाइल खरिद गर्दा डलरमै किन्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डलरको भाउ बढिरहेकाले आयातकर्ता मुलुकले बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।” विगत एक दशकको मोबाइल आयातको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आयातबापत बाहिरिने रकममा भने उतारचढाव देखिन्छ । आर्थिक वर्ष…
पूरा पढ्नुहोस् ...
४४ लाख निष्कृय खाता ! साढे २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप

४४ लाख निष्कृय खाता ! साढे २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप

काठमाडौं, १३ वैशाख २०८३ । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक भएको एक महिना हुन लागेको छ । उक्त सूचीमा १० वर्षमाथिका निष्कृय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था तीन महिनासम्ममा मिलाउने भनिएको थियो । सरकारले तोकेको उक्त समयसीमामा अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका निष्कृय खाता अर्थात् डोरमेन्ट खाताको सूची तयार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, हालसम्म करिब ४४ लाख खाताहरू निष्कृय छन्, जसमा २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप थन्किएको छ । उक्त निष्कृय खाता र यसमा थन्किएको निक्षेप रकममा सबैभन्दा बढी हिस्सा  वाणिज्य बैंकहरूको रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । “निष्कृय रहेका खाताहरूमध्ये अधिकांश हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको रहेको छ,” उनी भन्छन्, “खाता संख्या र रकम दुवैको हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा भने न्यून रहेको छ ।” हाल प्रचलनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दाबी नपरेका निक्षेपहरूलाई बैंकिङ विकास कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले राज्यका निष्कृय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्कृय रहेका बैंक…
पूरा पढ्नुहोस् ...
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, १ वैशाख २०८३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ १२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ १७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ छ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ४९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ १८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ८९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ छ पैसा कायम भएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् ...
एनपिएलबाट क्यानलाई ४७ करोड ३६ लाख आम्दानी

एनपिएलबाट क्यानलाई ४७ करोड ३६ लाख आम्दानी

काठमाडौँ,  २३ चैत २०८२ । दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) बाट नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) लाई ४७ करोड ३६ लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । क्यानको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले एनपिएलको आम्दानी र खर्चको हिसाव पारित गरेको हो । वैठकमा क्यानको अधिकार सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिग परिचालन परिषद (गभर्निङ काउन्सील)ले हिसाब पेश गरेको थियो । क्यानका अनुसार प्रतियोगितामा २१ करोड ९६ लाख पाँच हजार एक सय २१ रुपियाँ खर्च भएको छ । विभिन्न फ्रेन्चाइज टिमहरुलाई रकम प्रदान गरेपछि क्यानलाई नौ करोड २१ लाख २१ हजार ९३५ रुपियाँ बचत भएको पनि उल्लेख छ ।  क्यान कार्यसमिति बैठकले सन् २०२६ को वार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन गर्नुका साथै विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ । 
पूरा पढ्नुहोस् ...
मातृभूमिमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रपतिको आह्वान

मातृभूमिमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडौँ, २३ चैत २०८२ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा रहेको लगानीको अपार सम्भावनाको सदुपयोग गर्न र आफू बसोवास गरेको मुलुकका लगानीकर्तालाई मातृभूमिमा लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज गैरआवासीय नेपाली सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले नेपाललाई सुशासन विकास र समृद्धितर्फ लैजान तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूवार्धार, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठुलो सम्भावना छ, भारत र चीनजस्ता विश्वकै ठुलो जनसङ्ख्या र बृहत् बजारहरू हाम्रा समीप र पहुँचमा छन्, यस्तो अवस्थामा, नेपाल आर्थिक विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण र आन्तरिक उत्पादनलगायतको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।” भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट मुलुकको विषम र जटिल परिस्थितिले एउटा निकास पाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अब मुलुकमा सुशासनको माध्यमबाट सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धितर्फ अग्रसर हुन जनताले मतादेश दिएका बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निश्चित मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनलाई अङ्गिकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुँदी रम्घालाई साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्ने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली विश्वसम्मेलनबाट भर्खरै निर्वाचित…
पूरा पढ्नुहोस् ...
गुल्मीका स्थानीय तहलाई एक अर्बभन्दा बढी अनुदान

गुल्मीका स्थानीय तहलाई एक अर्बभन्दा बढी अनुदान

गुल्मी, २२ चैत २०८२ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा गुल्मीका स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट एक अर्बभन्दा बढी अनुदान प्राप्त भएका छन्। यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ एक अर्ब १२ करोड ७३ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएका हुन्। सङ्घीय सञ्चित कोषबाट नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्यूनतम, सूत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित भई तीन शीर्षकमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले उक्त रकम प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सबैभन्दा धेरै यहाँको रेसुङ्गा नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको अनुदान प्राप्त गर्नेछ। यस नगरपालिकाले ११ करोड २८ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। मुसीकोट नगरपालिकाले ११ करोड १८ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएको हो। गाउँपालिकाहरूमा कालीगण्डकीले आठ करोड ८९ लाख, सत्यवतीले नौ करोड ८३ लाख, चन्द्रकोटले नौ करोड ४१ लाख, इस्माले आठ करोड ६० लाख, मालिकाले नौ करोड नौ लाख, मदानेले आठ करोड ९९ लाख, धुर्कोटले नौ करोड सात लाख, गुल्मीदरबारले आठ करोड ९३ लाख, छत्रकोटले आठ करोड ९७ लाख र रुरुक्षेत्रले आठ करोड ४९ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। -रासस
पूरा पढ्नुहोस् ...
सहकारी क्षेत्रको सङ्कट समाधान गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र’

सहकारी क्षेत्रको सङ्कट समाधान गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र’

काठमाडौँ, १६ चैत २०८२ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मार्फत बहुआयामिक सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको छ ।  सार्वजनिक मार्गचित्रले बचतकर्ताको रकम फिर्ता, नियामकीय संरचना पुनर्गठन, कानुनी कडाइ र प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरेको छ । सरकारबाट पछिल्लो समय देशभर समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा अर्बौं रकम फसेको पृष्ठभूमिमा मार्गचित्रमार्फत यस्तो सुझाव आएको हो ।  सो मार्गचित्रअनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूमध्ये पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यहरूको पहिचान गरी ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’मार्फत प्राथमिकताका आधारमा तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र निक्षेप सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति दिने उल्लेख छ । यदि असुल गरिएको सम्पत्तिबाट रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा पनि सुरक्षण कोषबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । साना बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सहज बनाउन सरकारले आवश्यक परे सहकारी ऋणपत्र जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँ भन्दामाथिको बचतका हकमा दामासाहीका आधारमा वितरण गरिनुपर्ने र निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता सूची तयार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । बचत फिर्ता नभएसम्म समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको अन्य व्यावसायिक कारोबार र आम्दानीमाथि समेत कानुनी निगरानी राखिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् ...
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.