काठमाडौं, १३ वैशाख २०८३ । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक भएको एक महिना हुन लागेको छ । उक्त सूचीमा १० वर्षमाथिका निष्कृय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था तीन महिनासम्ममा मिलाउने भनिएको थियो ।
सरकारले तोकेको उक्त समयसीमामा अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका निष्कृय खाता अर्थात् डोरमेन्ट खाताको सूची तयार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, हालसम्म करिब ४४ लाख खाताहरू निष्कृय छन्, जसमा २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप थन्किएको छ ।
उक्त निष्कृय खाता र यसमा थन्किएको निक्षेप रकममा सबैभन्दा बढी हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । “निष्कृय रहेका खाताहरूमध्ये अधिकांश हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको रहेको छ,” उनी भन्छन्, “खाता संख्या र रकम दुवैको हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको हिस्सा भने न्यून रहेको छ ।”
हाल प्रचलनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दाबी नपरेका निक्षेपहरूलाई बैंकिङ विकास कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले राज्यका निष्कृय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्कृय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
हाल केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २० वर्ष कटेको डोरमेन्टको रकम उक्त कोषमा कुल एक अर्ब ६० करोड १९ लाख ४१ हजार ८०६ रुपैयाँ रहेको छ । तर, सम्बन्धित खातावालाले खाता पुष्टि हुने प्रमाण जुटाएमा भने त्यस्ता खाता सक्रिय हुने वा खातामा रहेको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, अहिले दश वर्षदेखि निष्कृय रहेका खाताहरूको विवरण संकलन गरिएको छ । यदि, सरकारले यी खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने हो भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ११२ को उपदफा १ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
अझ बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपदफा २ बमोजिमको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्छ । सोको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ । तर, सबै बैंकको वेबसाइडमा भने भेटिँदैन । केही बैंकहरूले भने राखेका छन् ।
उक्त दफाको उपदफा ३ बमोजिम निक्षेप खाताको रकम २० वर्षसम्म लिन/बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बंैकिङ विकासमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
अहिलेको व्यवस्थालाई १० वर्षको निष्कृय खाता विभाज्य कोषमा लैजान कानुन संशोधन नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । तर, सरकारले सबै व्यवस्था मिलाउन तोकेको सीमा अब करिब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । यसअवधिमा सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न हालको कानुनमा संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । सरकारले बजेट वा अन्य कार्यक्रममार्फत यी कोषहरूलाई राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरे पनि त्यो कानुनसम्मत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप खाता खोलेर लामो समय कारोबार नगरेको निष्कृय खातालाई ‘डोरमेन्ट’ खाता भनेर परिभाषित गरिएको छ । निष्कृय खाता भनेको सामान्यतया एकदेखि दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कुनै पनि बैंकिङ कारोबार (जस्तै : पैसा जम्मा गर्ने वा निकाल्ने) नभएको बैंक खाता हो । यस्तो खातामा सुरक्षाका लागि बैंकले कारोबार बन्द गरिदिन्छ । तर, रकम सुरक्षित रहन्छ । यो खाता पुनः सञ्चालन गर्न बैंकमा निवेदन, परिचयपत्र र केवाईसी अपडेट गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था अनुसार, तीन वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि कुनै पनि कारोबार नभएका बचत खाताहरू र एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्तीमा नरहेका चल्ती खाताहरूलाई निष्कृय खाताका रूपमा मानिन्छ ।
