३ महिना अगाडि
३ महिना अगाडि
काठमाडौँ, ८ चैत २०८२ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले के–के गर्न सक्छ ? के–के गर्न सक्दैन ? धेरैको मनमा यो जिज्ञासा पैदा भएको छ । राष्ट्रियसभा विपक्षी दलहरूको नियन्त्रण रहँदा रास्वपाको सरकारले कुन–कुन काम सहजै गर्न सक्छ र कहाँ–कहाँ संवैधानिक अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ । सरकारले बजेट पारित गर्ने र कानुन निर्माणमा एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने सुविधा पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको खराब आचरणका हकमा सजिलै महाभियोग लगाउन सक्छ ।तर, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग र संकटकाल घोषणा जस्ता गम्भीर विषयमा जटिलता देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलहरूको हैसियत आनतान फरक पारिदिएको छ । यो चुनावले पुराना भनिएका दलहरूको जनमत नराम्ररी खुम्च्याइदिएको छ भने कतिपय क्षेत्रीय दललाई प्रतिनिधित्वविहीनताको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । रास्वपाले चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र (वाचापत्र) मा उल्लेख गरेअनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने गरी संविधान संशोधन गर्छ कि गर्दैन चासो बढेका छन् । त्यसबाहेक उनीहरूले सुशासनमा सुधारका लागि कानुन संशोधन र त्यसअनुरूपका काम गर्ला कि नगर्ला भन्ने चासो देखाएका छन् । चासो संविधानअनुसार सम्बोधन गर्न सम्भव छ ? यो संविधान खाका कोर्दै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सक्रिय थिए । उनी संविधानका केही विषयबाहेक रास्वपाले शासकीय सुधारका लागि सबै काम गर्न…