लेखक परिचयः
राम नेपाली (आर्यन)
समाज विश्लेषक एवं स्तम्भकार
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, कास्की
सम्पर्कः ramdindukhi@gmail.com
इतिहास होइन, घाउ सम्झनु पर्ने समय
नेपालको दशक लामो जनयुद्ध (२०५२–२०६३) एक किसिमको संविधान निर्माणको प्रक्रिया थियो, जहाँ बन्दुकले आवाज उठाएको थियो, र कलम त्यसपछि जागृत भयो। तर यहाँ इतिहास पढ्नुछैन, वास्तविकता स्वीकार गर्नुछैन। एकोहोरो रूपमा १७ हजार मरे भनिएको छ—तर ती १७ हजारमध्ये कतिपय राज्यद्वारा गरिएका क्रूर अप्रेसनका शिकार थिए भन्ने कुरा स्वीकार गर्न कसैले खोज्दैन। माओवादी नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर राज्य आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको छ ।
अप्रेशन रोमियो (वि.सं. २०५२ मंसीर / सन् १९९५ नोभेम्बर)
प्रधानमन्त्री: गिरिजा प्रसाद कोइराला
गृहमन्त्री: खुमबहादुर खड्का
यो अप्रेसन माओवादी विद्रोह सुरु हुनुभन्दा अघिको पूर्वकदम थियो। रोल्पा र रुकुममा “अशान्ति नियन्त्रण” को नाममा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी माओवादीको आधार ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राखियो। तर परिणामस्वरूप हजारौं गाउँलेहरूलाई यातना, कुटपिट, बलात्कार र अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी भोग्नुपर्यो। कतिपय महिलाहरूलाई श्रीमान र बाबुकै सामुन्ने बलात्कार गरियो, अनेक युवाहरू बिना कारण बेपत्ता पारिए। यसले माओवादी आन्दोलनलाई चर्काउने होइन, जनस्तरमा वैधता थप्ने भूमिका खेल्यो।
अप्रेशन किलो शेर–२ (वि.सं. २०५७ भदौ / सन् २००० सेप्टेम्बर)
प्रधानमन्त्री: कृष्णप्रसाद भट्टराई
गृहमन्त्री: रामचन्द्र पौडेल
राज्यको प्रमुख काउन्टर-इन्सर्जेन्सी अभियान मानिने यो अप्रेसन सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त तालमेलमा सञ्चालन गरियो। रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट लगायतका माओवादी प्रभाव भएका जिल्लामा सशस्त्र बल परिचालन गरेर गाउँहरूमा व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन गरियो। धेरै नागरिकहरूलाई घरैबाट तानेर गुप्ताङ्गमा लौरी कोचेर हत्या गरिए। कतिपय महिलाहरू अपहरण गरिए, सयौं युवा अझै पनि बेपत्ता छन्। तर सधैंजस्तै दोष माओवादी कमाण्डरहरूलाई लगाएर, राज्य आफू निर्दोष देखिन खोज्दैछ।
अप्रेशन डेल्टा (वि.सं. २०५९ फागुन / सन् २००३ मार्च)
प्रधानमन्त्री: लोकेन्द्र बहादुर चन्द
गृहमन्त्री: मधुकुमार मरासिनी
राज्यको खुफिया रणनीतिअन्तर्गत संचालन गरिएको अप्रेसन डेल्टाको उद्देश्य माओवादी नेतृत्वलाई लक्षित गरेर सटीक हत्या र अपहरण अभियान चलाउनु थियो। तर डेल्टाले पनि न्यायको सीमारेखा नाघ्यो कतिपय घटनामा बिना प्रमाण युवाहरूलाई बेपत्ता पारियो, कतिपय गुप्त क्याम्पहरूमा यातनाका शिकार बने। त्यो राज्य थिएन, त्यो कानून थिएन त्यो केवल प्रतिशोध थियो।
माओवादी विद्रोहको वास्तविकता
माओवादी युद्ध केवल बन्दुकले शान्ति लिने योजनामा थिएन यो थियो गरिब, दुखी किसान, उत्पीडित वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको जीवन बदल्ने आन्दोलन। यो युद्ध “गाँस, बास र कपास” को थियो। राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक समानता, लिङ्ग र धर्ममा निष्पक्षता खोज्ने सपना थियो । युद्ध रणनीतिमा कहिलेकाहीँ सफल कार्यान्वयन नहुनु पनि हुन्छ। माओवादी पक्षबाट पनि गल्ती भएका छन्—त्यसको समीक्षा आवश्यक छ। तर राज्य पक्षले संस्थागत हिंसा लाई कानूनी जामा लगाएर गरेको दमनलाई नजरअन्दाज गर्नु केवल अन्याय हैन, इतिहासको अपमान पनि हो।
निष्कर्ष: सत्य लेख्नेलाई पनि आँट चाहिन्छ
युद्धको समीक्षा गर्न मन लागेको भने दुवै पक्षको घाउ नियाल्न सक्नुपर्छ। त्यो लेखन रुखबाट झरेको पातझैं सुक्खा होइन, रगत र आँसुले भिजेको कागज हुनुपर्छ। त्यो लेखनले माओवादीका अत्याचार मात्र होइन, राज्य पक्षका अत्याचारहरू पनि उस्तै रूपमा उजागर गर्न सक्नुपर्छ । अब के साँच्चै यी सबै अमूल्य शहादतमा एउटै कोणबाट हेरेर, सशस्त्र पक्षलाई मात्र दोष लगाएर, अलग–अलग अप्रेसनहरूमा राज्यद्वारा गरिएका दमनहरूमा संलग्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्ता संरचनालाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ? किनभने सत्य लेख्नु भनेको कमजोर पक्षको आवाज बन्नु हो, र इतिहासको लेखा–जोखा भनेको सत्ताको संरक्षण होइन, पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नु हो ।
