१ महिना अगाडि
१ महिना अगाडि
काठमाडौँ, २ चैत २०८२ । सरकारले दीर्घकालीन महत्वका अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले त्यस्ता ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले दीर्घकालीन महत्वका अध्ययन प्रतिवेदनको संरक्षण तथा आवश्यक परेका बेला सहजै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायबाट विभिन्न घटनाक्रममा बेला बेलामा भएका अध्ययनको महत्वलाई भविष्यका लागि समेत सुरक्षित राख्न तथा आवश्यक परेका बेलामा त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन सहज ढङ्गले उपलब्ध होस्, प्रतिवेदनमा सुझाइएका सुझावको सहज कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यसहित तिनीहरूको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ सुरु गरिएको बताउँदै प्रवक्ता अर्यालले त्यसका लागि मन्त्रालय र निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय मन्त्रालय र निकायबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध भइसकेको छ । कतिपय मन्त्रालय र निकायबाट आउने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्राप्त भइसकेको प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु भइसकेको छ । प्राप्त हुने सबै प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ को विशेष महत्व रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यतः मुलुकको शासकीय सुधारलाई सहज हुने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका सबै प्रकृतिका अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ गरेपछि ती अध्ययन प्रतिवेदनमा पहुँचको दृष्टिकोणले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सुरक्षित छ भन्ने…
