काठमाडौँ, ८ चैत २०८२ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले के–के गर्न सक्छ ? के–के गर्न सक्दैन ? धेरैको मनमा यो जिज्ञासा पैदा भएको छ ।
राष्ट्रियसभा विपक्षी दलहरूको नियन्त्रण रहँदा रास्वपाको सरकारले कुन–कुन काम सहजै गर्न सक्छ र कहाँ–कहाँ संवैधानिक अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ ।
सरकारले बजेट पारित गर्ने र कानुन निर्माणमा एकलौटी निर्णय गर्न सक्ने सुविधा पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको खराब आचरणका हकमा सजिलै महाभियोग लगाउन सक्छ ।
तर, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग र संकटकाल घोषणा जस्ता गम्भीर विषयमा जटिलता देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलहरूको हैसियत आनतान फरक पारिदिएको छ । यो चुनावले पुराना भनिएका दलहरूको जनमत नराम्ररी खुम्च्याइदिएको छ भने कतिपय क्षेत्रीय दललाई प्रतिनिधित्वविहीनताको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।
रास्वपाले चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र (वाचापत्र) मा उल्लेख गरेअनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने गरी संविधान संशोधन गर्छ कि गर्दैन चासो बढेका छन् । त्यसबाहेक उनीहरूले सुशासनमा सुधारका लागि कानुन संशोधन र त्यसअनुरूपका काम गर्ला कि नगर्ला भन्ने चासो देखाएका छन् ।
चासो संविधानअनुसार सम्बोधन गर्न सम्भव छ ?
यो संविधान खाका कोर्दै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सक्रिय थिए । उनी संविधानका केही विषयबाहेक रास्वपाले शासकीय सुधारका लागि सबै काम गर्न सक्ने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएपछि रास्वपाले बजेट (अर्थ विधेयक) चाहे अनुसार पारित गर्न सक्छ भने त्यसमा राष्ट्रियसभाका सुझाव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने छनोट आफैँ गर्न सक्नेछ ।
अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अर्थ विधेयक (बजेट) त १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर सुझावसहित नआएमा प्रतिनिधिसभाले आफैँ प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ ।”
अधिकारीले भनेजस्तो संविधानको धारा १११ (४) ले राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र अर्थ विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभामा नपठाए सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।
“उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ,” उपधारा (४) मा भनिएको छ ।
अर्थबाहेकका अन्य विधेयकहरू राष्ट्रियसभाले संशोधन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिनिधिसभासमक्ष फिर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार उत्पत्ति भएको सदनलाई मात्र हुने भएका कारण पनि प्रतिनिधिसभाले आफूले पारित गरेकै स्वरूपमा प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न सक्छ ।
“प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ,” उपधारा (५) मा भनिएको छ ।
अधिकारी कुनै सदनले विधेयक अस्वीकार गरेमा संयुक्त बैठकबाट निर्णय हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसले पनि रास्वपालाई बाधा नपर्ने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाले अस्वीकार (दर्ता गर्ने अनुमति नै बहुमतबाट अस्वीकृत) गरेमा संयुक्त सदनको बैठक डाकेर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको भनाइ छ ।
“संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ,” संविधानको धारा १११ (१०) मा भनिएको छ । जसमा दुई अवस्था उल्लेख छः “राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको, वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।”
संयुक्त सदनको बहुमतबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि रास्वपाका लागि नरोकिने अधिकारी बताउँछन् । रास्वपा एक्लैसँग प्रतिनिधिसभाको १८२ सिट भएका कारण राष्ट्रियसभाको सबै ५९ सिट र प्रतिनिधिसभाको बाँकी ९३ सिट जोड्दा पनि विपक्षीहरूसँग जम्मा १६३ सिट मात्र बाँकी रहन्छ । त्यसकारण रास्वपालाई बहुमत जुटाउन अप्ठ्यारो छैन ।
हटाउन सक्छ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मतका आधारमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू हटाउन पनि सक्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने र दुई तिहाइले पारित गर्न सक्ने हुँदा उसले स्वतन्त्र उमेदवार र केही सिट भएका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूलाई हटाउन सक्छ ।
तर, त्यसका लागि उसले ‘अरूले गरेको नियुक्ति’ भनेर मात्र चाहिँ निर्णय गर्न पाउने छैन । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमतामा समस्या रहेको प्रमाणित नगरी संख्याको बलमा मात्र हटाउने निर्णय गरेमा भने अदालतले उसको निर्णय उल्टाइदिने जोखिम रहन्छ ।
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छः “यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार–संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।”
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हटाउन सक्दैन
रास्वपा एक्लैले अन्य संवैधानिक पदाधिकारीलाई झैँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई हटाउन सक्ने छैन । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव लैजान सक्ने भए तापनि पारित गर्न भने दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
“यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,” धारा १०१(१) मा भनिएको छ ।
उक्त धारामा भनिएको छ, “त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।”
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए तापनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित नहुन्जेल पदीय जिम्मेवारीमा फरक नपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
संविधान संशोधन गर्न सक्दैन
संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन गर्न दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न अनिवार्य छ, जुन संख्या रास्वपा एक्लैसँग पुग्दैन ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र सिमानासँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्ने भए तीन महिनाभित्र प्रदेशबाट राय लिनुपर्नेछ । धेरैजसो प्रदेश प्रभावित हुने विषयमा बहुमत प्रदेशबाट संशोधन अस्वीकृत भएमा सो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रदेशको सरोकार नहुने संविधानको संशोधन पनि दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ ।
“प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ,” संविधानको धारा २७४(८) मा भनिएको छ ।
अध्यादेशबाट शासन गर्न सक्दैन
त्यसबाहेक रास्वपालाई अध्यादेशबाट शासन गर्ने छुट पनि हुने छैन । संविधानको धारा ११४ ले ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
तर, अध्यादेश जारी गरेर कुनै कानुन लागू गरे तापनि सदनको अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा निस्क्रिय हुने छ । धारा ११४(२) को ‘क’ मा भनिएको छ, “जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने कुरा तत्कालको ‘इमर्जेन्सी’ आवश्यकताका लागि मात्र भएको भन्दै अध्यादेशबाटै शासन गर्न नपाउने अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
संकटकाल लगाउन सक्दैन
रास्वपाको दुई तिहाइ नजिक बहुमत पाएको सरकारले संकटकाल लगाउन र संकटकालीन शासन गर्न पनि सक्ने छैन । किनभने संकटकालीन अधिकार पनि दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र सरकारलाई प्राप्त हुन्छ ।
संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थामा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तो घोषणा दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । “उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेस भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहनेछ,” संविधानको धारा २७३(४) मा भनिएको छ ।
