अर्थ/वाणिज्य

काठमाडौँ, ३ चैत २०८२ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल नयाँ राजनीतिक परिवेशअनकूल मुलुकलाई स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउने आशा जागृत भएको बताउनु भएको छ ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १२ औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन समापन समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यसअनुरूप लगानी र सहकार्यका विभिन्न अवसरमा सक्रिय सहभागिताका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई आह्वान गर्नुभएको छ । एनआरएनएको योगदानले देशको दिगो विकास, पर्यावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धिलाई सुदृढ बनाउने उहाँको भनाइ छ । नेपाललाई समृद्ध, अवसरयुक्त र उन्नतिशील राष्ट्र बनाउनु सबैको साझा लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने, नेपाली युवालाई आशावादी बनाउने र नेपाल विश्वका पर्यटकका लागि सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश फैलाउने काममा तपाईंहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने छ ।” वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको पुँजी सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले परिचालन गर्ने तथा दीर्घकालीन लगानी संरचना निर्माण गर्ने नीति अबको प्राथमिकतामा रहने छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । एनआरएनएहरू वास्तवमा नेपालको सद्भावना दूत भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “विश्वसामु कस्तो नेपाल प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा तपाईंहरूको आचरण, व्यवहार र योगदानमा पनि निर्भर हुन्छ । तपाईंहरू जहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ नेपालको गौरव, पहिचान र संस्कृति विश्वसामु परिचित गराइरहनुभएको पनि छ । यसका लागि म तपाईंहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।” नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई…

काठमाडौं, २ चैत २०८२ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा १५ र डिजल मट्टीतेलमा १० रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको हो । वृद्धि भएको मूल्य आजै राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार, अब तेस्रो वर्ग अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य १७२ रुपैयाँ कायम भएको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य १५२ रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो वर्ग अन्तर्गत पर्ने दाङ र सुर्खेतमा पेट्रोलको मूल्य १७१, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य १५१ पुगेको छ । त्यस्तै, पहिलो वर्ग अन्तर्गत पर्ने चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा भने पेट्रोलको मूल्य १६९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजल–मट्टीतेलको मूल्य १४९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । निगमतले अमेरिका–इजरायल–इरान तनावबीच देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘यस विषम परिस्थितिबीच नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बाध्यतावश पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अपेक्षाभन्दा बढाउनुपरेको छ,’ निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसबाट आम उपभोक्ता लगायत सरोकारवालामा पर्ने असरप्रति निगम सचेत र संवदेनशील छ ।’

काठमाडौँ, १ चैत २०८२ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव हुन थालेपछि त्यसको विकल्पमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग बढ्न थालेको छ । सरोकारवाला संस्थाले पनि उपभोक्तालाई इन्डक्सनकै प्रयोग आग्रह गरेका छन् ।  अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा सैन्य आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा देखिएको तनावबाट ग्यास आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ । आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई यस्तो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले ग्यासको खपत कम हुने गरी बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकिने बताउनुभयो ।  इन्डक्सन, राइस कुकुर प्रयोग गर्दा वातावरणमैत्री पनि हुने र ग्यासभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।  बजारमा माग अनुसार आयात नहुँदा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् । निगमले बजारमा ग्यासको अभाव कम गर्न शुक्रबारदेखि आधा तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बिक्री सुरु गरेको छ । निगमले ग्यासको सट्टा बिजुलीको खपत बढाउने, राइड सेयरिङको व्यवस्था गर्ने, विद्युत्का लागि जेनेरेटर नचलाउन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आमउपभोक्तालाई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि आग्रह गरेको छ ।  मध्यपूर्वी देशमा देखिएको तनावले ग्यास आपूर्तिमा समस्या हुने धेरैको आशङ्का छ । नेपालले भारतबाट आपूर्ति गर्ने हुँदा मध्यपूर्वको समस्याले नेपालमा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने डरमा आमउपभोक्तामा छ ।   बजारमा विभिन्न ब्रान्डका…

काठमाडौं, १ चैत २०८२ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित लगानी योजना पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । यसका लागि केन्द्रले फागुन ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चैत ८ गतेसम्ममा लगानी योजना पेस गर्न अनुरोध गरेको हो । तराई भू-परिधि क्षेत्रअन्तर्गतका १३ जिल्लाहरूका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई लक्षित गरी यो सूचना प्रकाशित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार, प्रभावित क्षेत्रहरूमा मधेस, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ जिल्लाहरू (रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासीपूर्व, नवलपरासीपश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) यस कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यी जिल्लाहरूका करिब २० लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा सञ्चालित उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममार्फत पहिलो किस्तास्वरूप लाभको रकम प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय वन र मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहहरूले तोकिएको ढाँचामा लगानी योजना तयार गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको रेड सेलमा २०८२ चैत ८ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेछ । योजनामा समेटिने विषयहरूमा लगानी योजनामा उपभोक्ता समूहको स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका वन व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी क्रियाकलापहरू समावेश गर्न सकिनेछ । थप जानकारीका लागि इच्छुक समूहहरूले लगानी योजनाको ढाँचा रेड कार्यान्वयन केन्द्रको वेबसाइट वा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको रेड सेलबाट प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं, २२ फागुन २०८२ । हाल युद्धग्रस्त खाडी मुलुकबाट मात्रै नेपालमा आधा रेमिट्यान्स आउने गरेको देखिएको छ । नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४० देखि ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वी क्षेत्रबाट आउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा मासिक २ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पुसमा मात्रै नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्स १ खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । उक्त  अवधिसम्म कुल रेमिट्यान्स आप्रवाह १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वी देशहरूको रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ‘देशगत हेर्दा साउदी अरब र कतारको हिस्सा सबैभन्दा उच्च करिब ११ देखि १२ प्रतिशत हाराहारी छ,’ पौडेलले भने, ‘यूएईबाट करिब ७ देखि ८ प्रतिशत र कुवेतबाट करिब ४ देखि ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको देखिन्छ ।’ अन्य गन्तव्य देश मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत केही युरोपेली देशतर्फ क्षेत्रगत विविधीकरण क्रमश: बढ्दो भए तापनि मध्यपूर्व क्षेत्र अझै पनि नेपालको श्रम गन्तव्य र विदेशी मुद्रा आपूर्तिको ठूलो आधार रहेको पौडेलले बताए । सरकारी तथ्यांक अनुसार यूएईमा ९ लाख १५ हजार, साउदी अरेबिया ३ लाख ८५ हजार, कतार ३ लाख ५८ हजार, कुवेत १ लाख ७५ हजार, बहराइन २८ हजार, इराक ३० हजार, साइप्रस १७ हजार र ओमानमा…