काठमाडौं, १ चैत २०८२ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित लगानी योजना पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।
यसका लागि केन्द्रले फागुन ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चैत ८ गतेसम्ममा लगानी योजना पेस गर्न अनुरोध गरेको हो । तराई भू-परिधि क्षेत्रअन्तर्गतका १३ जिल्लाहरूका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई लक्षित गरी यो सूचना प्रकाशित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार, प्रभावित क्षेत्रहरूमा मधेस, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ जिल्लाहरू (रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासीपूर्व, नवलपरासीपश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) यस कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
यी जिल्लाहरूका करिब २० लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा सञ्चालित उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममार्फत पहिलो किस्तास्वरूप लाभको रकम प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रिय वन र मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहहरूले तोकिएको ढाँचामा लगानी योजना तयार गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको रेड सेलमा २०८२ चैत ८ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेछ ।
योजनामा समेटिने विषयहरूमा लगानी योजनामा उपभोक्ता समूहको स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका वन व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी क्रियाकलापहरू समावेश गर्न सकिनेछ । थप जानकारीका लागि इच्छुक समूहहरूले लगानी योजनाको ढाँचा रेड कार्यान्वयन केन्द्रको वेबसाइट वा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको रेड सेलबाट प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
