काठमाडौँ, १२ जेठ २०८३ । नेताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने तथा राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनजातिका साझा सवालमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा नेताहरूको साझा धारणा रहेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयन र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक आस्था परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि जातीय पहिचान र अस्तित्व अपरिवर्तनीय हुने धारणा राख्नुभयो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानजस्ता निकायलाई सक्रिय बनाउँदै सरकारले यस क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) १६९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनमा राज्य चुकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले ‘ओरेन्ज इकोनोमी’ र ‘ग्रीन इकोनोमी’को अवधारणा अघि सार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म भोलि राजनीतिक दल फेर्न सक्छु होला, तर म राई कुलमा जन्मेको व्यक्ति अर्को समुदायको बन्न सक्दिनँ । त्यसैले हाम्रो पहिचान, भाषा, लिपि र संस्कृति नै हाम्रो प्राथमिक अस्तित्व हो । राजनीति त्यसपछिको विषय मात्र हो ।”
नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अघि सारेको १८ बुँदे अडानपत्रप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ती माग सम्बोधन गर्न आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि हुनुपर्ने र त्यसमा जनजातिका आवाज समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरिसकेको छ, जसमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई पनि सदस्य राखिएको छ । यसले महासंघको आवाज पार्टी र सरकारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद कुसुम महर्जनले राज्यका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति र महिलाको न्यायोचित प्रतिनिधित्वका लागि क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति र थारु समुदायको जनसंख्या करिब ३६ प्रतिशत भए पनि राज्यका उच्च तहमा उनीहरूको उपस्थिति १६–१७ प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने हेर्न जरुरी छ । सरकारी पहुँच पुगेन भन्दैमा आफ्ना कमजोरी सच्याएर क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।”
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिए सशक्त आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पहिचानको आन्दोलनलाई जातिवादी वा धार्मिक अतिवादीको संज्ञा दिएर भ्रम फैलाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा लागि सांसद वा मन्त्री पदभन्दा पहिचान र अधिकार ठूलो कुरा हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रविरुद्ध वा प्राप्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप भए सबै उत्पीडित समुदाय सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संघसंस्थामा हुने दलीय भागबण्डाले समुदायको वास्तविक विकासमा बाधा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म संस्थामा दलीय स्वार्थ हाबी हुन्छ, तबसम्म कुनै पनि जातजातिको वास्तविक उत्थान सम्भव हुँदैन ।”
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पर्शुराम तामाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साझा मुद्दामा सबै शक्ति एक हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जातीय संगठनमा राजनीतिक दलको बढ्दो हस्तक्षेपले आन्दोलन कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिले क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्थ्यो, अहिले पार्टीको निर्देशनमा नेतृत्व तोकिन थालेपछि आन्दोलनको मर्म कमजोर भएको छ ।”
आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने र संविधानसभासम्म पुर्याउने श्रेय तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको जनयुद्धलाई जाने भए पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै जगमा प्राप्त भएको उहाँको तर्क थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र र आईएलओ १६९ जस्ता उपलब्धि हासिल भए पनि नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
