KhojSansar

अर्थ/वाणिज्य

जीडीपी अनुपातको ४७ प्रतिशत नजिक सार्वजनिक ऋण, पुग्यो साढे २८ खर्ब

जीडीपी अनुपातको ४७ प्रतिशत नजिक सार्वजनिक ऋण, पुग्यो साढे २८ खर्ब

काठमाडौं, १५ फागुन  २०८२। नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २८ खर्बमाथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७ महिना (साउन–माघ) सम्म सार्वजनिक ऋण आकार २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । गत आव अन्तिम (असार मसान्त) सम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड बराबर थियो । चालु आव ७ महिनामा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्नुमा नेपालले थप लिएको सार्वजनिक ऋणसँगै नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा परेको भारसमेत हो । कार्यालयका अनुसार नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा ९२ अर्ब ९६ करोड बराबर अतिरिक्त भार थपिएको छ । यस्तो भार वाह्य ऋणमाथि पर्छ । माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । वाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब ९ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा सार्वजनिक ऋण आकार ४६.८१ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा वाह्य ऋणभार २४.७२ र आन्तरिक ऋण २२.०९ प्रतिशत छ । माघसम्म सार्वजनिक ऋण आन्तरिक : १३ खर्ब ४९ अर्ब वाह्य : १५ खर्ब ९ अर्ब कुल : २८ खर्ब ५८ अर्ब धनी नहुँदै मुलुक ऋणी नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण…
पूरा पढ्नुहोस् ...
नेपालको विकास र सेवा क्षेत्रमा ७४ देशका नागरिक कार्यरत

नेपालको विकास र सेवा क्षेत्रमा ७४ देशका नागरिक कार्यरत

काठमाडौं, १५ फागुन २०८२ । नेपालको निर्माण क्षेत्रदेखि स्वास्थ्य र शिक्षासम्म विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता बढ्दै गएको छ। श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत र क्यानडासहित ७४ देशका नागरिकहरूले श्रम इजाजत लिएर नेपालका विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेका छन्। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल २ हजार ५५९ जना विदेशीले श्रम इजाजत लिएका थिए। जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ८९२ जना र नवीकरण गर्ने १ हजार ६६७ जना छन् । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १ हजार १६६ जनाले इजाजत प्राप्त गरिसकेका छन्। संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक रहेका छन्। विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार बर्सेनि करिब १ हजार ६०० चिनियाँ नागरिक नेपालमा कार्यरत रहन्छन्। यस्तै, बेलायत र जापानबाट पनि १००/१०० भन्दा बढी नागरिकहरू विभिन्न परियोजनामा सक्रिय छन्। भारतीय श्रमिक: तथ्यांकमा कम, कार्यथलोमा धेरै नेपाल-भारत बीचको सन् १९५० को सन्धि अनुसार दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। यसकारण सरकारी रेकर्डमा भारतीय श्रमिकको वास्तविक संख्या देखिँदैन। यद्यपि, केही प्रतिष्ठानका उच्च तहमा कार्यरत ३० जना भारतीयले भने औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करिब ७ लाख भारतीय मजदुर कार्यरत छन् । अन्य उद्योगधन्दा समेत जोड्दा नेपालमा भारतीय श्रमिकको संख्या २०…
पूरा पढ्नुहोस् ...
नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि, कारोबार रकममा पनि सुधार

नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि, कारोबार रकममा पनि सुधार

काठमाडौँ, १३ फाल्गुन २०८२, सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार साढे १० अंकले बढेर बन्द भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा १०.३० अंक(०.३९ प्रतिशत)ले बढेपछि समग्र नेप्से २ हजार ६ सय ४८.९० अंकमा उक्लेर बन्द भएको हो । मंगलबार नेप्से २१.६२ अंकले बढेको थियो । अघिल्ला दुई दिन नेप्से बढेको थियो । बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ९० कम्पनीको मूल्य घट्यो । बाँकी १३ कम्पनीको स्थिर रह्यो । सो दिन कुल ४८ हजार ६ सय ४० पटकको सेयर कारोबारमा १ करोड ४ लाख ५६  हजार ९ सय ८० कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा ४ अर्ब ४५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको हो । मंगलबार सेयर बजारमा ४ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । बुधबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये वित्त कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष र व्यापारको परिसूचक घटे । बाँकी १० उपसमूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से दोहोरो अंकले उकालो लागेको हो ।
पूरा पढ्नुहोस् ...
उपभोक्तालाई चुनावी वर्ष महँगाे

उपभोक्तालाई चुनावी वर्ष महँगाे

काठमाडौँ, ११ फागुन २०८२ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन दुई अङ्कका दिन सकिएर एक अङ्कका दिन तिर लम्केको छ । फागुन २१ गते गणना शून्य मितिमा पुग्दा एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि ३४०६ जना र समानुपतिकतर्फ ११० सिटका लागि ३१३५ जनाको परीक्षण गर्ने छन् । तीमध्ये प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि तीन हजार ४०६ र समानुपातिकतर्फका ११० सिटका लागि तीन हजार १६५ जना उम्मेदवार छन् ।  एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता २०७९ मा भएको अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ५.०९ प्रतिशतले बढी हो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक सूचकको गणनाका लागि प्रतिव्यक्ति आधार यही मतदाताको सङ्ख्या हो ।  यस समाचारमा मतदाताको त्यो वृद्धिलाई नभई निर्वाचनले मतदाता मात्र होइन, समग्र जनसङ्ख्यामा नै मूल्यवृद्धिको अवस्था केलाइएको छ ।  विसं २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछिका चार निर्वाचनको अघिल्लो वर्ष र निर्वाचन भएको वर्षको मूल्यवृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले आमजनताको चुलोमा निर्वाचनले निकै समस्या पार्ने देखाउँछ ।   नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०६४ मा चुनाव भएको हाम्रो समीक्षाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको देखाउँछ । त्यस वर्ष खाद्य समूहको मुद्रास्फीति २०.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जबकि चुनावको अघिल्लो आव २०६३/६४ मा खाद्य समूहको मुल्यवृद्धि ६.७ प्रतिशत थियो ।  खाद्यकै दलहन तरकारी उपसमूहको मुद्रास्फीति…
पूरा पढ्नुहोस् ...
संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच बढाउने

संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच बढाउने

काठमाडौं, ९ फाल्गुन २०८२ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनको मस्याैदाले वित्तीय पहुँच विस्तारलाई कानूनी आधार दिएको छ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारलाई बाध्यकारी बनाउने प्रावधानले ऋण, बचत, बीमा र भुक्तानी सेवामा सहज पहुँच दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। मोबाइल भुक्तानी प्रयोगकर्ताको संख्या हाल ३ करोडभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्कले डिजिटल वित्तीय सेवाको सम्भावना देखाउँछ। यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा बिक्री भएको मोबाइल संख्या र सिमकार्डका अाधारमा गणना गर्दा मोबाइल प्रयोगकर्ता ४ करोडभन्दा बढी छन् । तर वित्तीय साक्षरताको अवस्था अझै पनि कमजोर छ। ऐनमा भर्च्युअल बैंक सेवाको परिकल्पना गरिएको छ। यसले भौतिक शाखा बिना डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने व्यवस्था ल्याउनेछ।  ग्रामीण उपभोक्ताले मोबाइलमार्फत बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन्, नगद कारोबार घट्नेछ। वित्तीय साक्षरता सँगै डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण नेपालमा उपभोक्ताहरू भर्च्युअल बैंकिङ सेवाको अावरणमा ठगिने संभावना अधिक छ। वित्तीय साक्षरता र साइबर सुरक्षा सुदृढ गरियो भने भर्च्युअल बैंकिङले वित्तीय समावेशीकरणमा क्रान्तिकारी योगदान पुर्‍याउन सक्छ। ऐनको संशोधन मस्याैदामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति, योग्यता र अनुभवमा स्पष्टता ल्याइएको छ।आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान समावेश गरिएका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा…
पूरा पढ्नुहोस् ...
५५ अर्ब लागतको ‘पर्वत-मुक्तिनाथ केबुलकार’ को ईआईए तयार, २० स्टेसन, ८७१ गोन्डोला

५५ अर्ब लागतको ‘पर्वत-मुक्तिनाथ केबुलकार’ को ईआईए तयार, २० स्टेसन, ८७१ गोन्डोला

पोखरा, २ फागुन । पर्वत शेराफाँटदेखि मुस्ताङ मुक्तिनाथसम्म पुग्ने प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी केबुलकार परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार भएको छ । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले लगानी बोर्डमार्फत यो प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । मन्त्रालयले सुझावका लागि  प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार केबुलकार कुल ८१.०४१ किलोमिटर लामो हुनेछ । कुल २० वटा स्टेसन रहने यस केबुलकारबाट ३ घण्टा ३६ मिनेटमा मुक्तिनाथ पुग्न सकिने छ । यो समय ननस्टप यात्राको दुरी हो । प्रतिवेदन अनुसार केबुलकार पर्वत मोदी गाउँपालिका-१ बाट सुरु हुनेछ । त्यसपछि कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका ५ र ९, म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ३, ४, ५ र ६, मुस्ताङ घरापझोङ गाउँपालिकाका १, २, ३, ४ र ५ तथा थासाङ गाउँपालिकाको १, २, ३, ४ र ५ तथा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका १, ४ र ५ मा अवस्थित हुनेछ । यस आयोजना कार्यान्वयनबाट धवलागिरि क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरणमैत्री आम परिवहनका रूपमा स्थापित गर्ने योजना बनाइएको छ । केबुलकार कालीगण्डकी नदी र मोदी नदीको जलाधार क्षेत्र हुँदै जाने छ । केबुलकार शेराफाँट, भुकबेँसी, उल्लेरी, घोडेपानी, सिख, घार, नारच्याङ, काब्रे, पहिरोथाप्लो, घासा, लेते, कोबाङ, टुकुचे, चोखोपानी, मार्फा, ठिनी जोमसोम/थिनी, एक्लेभट्टी, कागबेनी, खिंगा हुँदै चेगरिसीमा अन्त्य हुनेछ । केबुलकारमा २० स्टेसन, ८ सय ७१ गोन्डोला (यात्रु बस्ने) र ४ सय…
पूरा पढ्नुहोस् ...
साढे ६ वर्षमै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति भार १ लाख नजिक

साढे ६ वर्षमै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति भार १ लाख नजिक

काठमाडौं, १० माघ । पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्ण्डैड दोब्बर भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले २८ खर्ब नाघेको हो । साढे ६ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालजस्ता मुलुकमा जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि सार्वजनिक ऋण जानुलाई विज्ञहरू धरापको संकेत मान्छन् । यसले मुलुक धनी नहुँदै ऋण भारमा फँसेको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहेमा जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम नहुने बताउँछन् । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन्…
पूरा पढ्नुहोस् ...
अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च

अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं, १० माघ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (शनिबारका)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ०२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ९६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ९४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ १७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४५ पैसा कायम भएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् ...
लिफ कोअलिसनलाई कार्बन बेच्ने पहिलो एसियाली देश बन्यो नेपाल, ८ अर्बको सम्झौता…

लिफ कोअलिसनलाई कार्बन बेच्ने पहिलो एसियाली देश बन्यो नेपाल, ८ अर्बको सम्झौता…

काठमाडौं, १० माघ । नेपालले वन विनाश र क्षयीकरण रोक्न गरेको प्रयासको कदर स्वरूप कार्बन क्रेडिट बिक्री गरी ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) सम्मको जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार र ‘लिफ कोअलिस’ बीच शुक्रबार काठमाडौंमा यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौतासँगै नेपाल लिफ कोअलिसनबाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने एसियाकै पहिलो देश बनेको छ । नेपालले कुल ४० लाख कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको हो । त्यसमध्ये १० लाख कार्बन क्रेडिटको भाउ प्रतिक्रेडिट २५ अमेरिकी डलर छ भने बाँकीको १० डलर हुने सम्झौता भएको छ । नेपालले जंगल जोगाएर कार्बन उत्सर्जन रोकेबापत त्यसलाई क्रेडिटमा रूपान्तरण गरी नेपालले त्यस अनुसार पैसा प्राप्त गर्ने हो । त्यतिमात्रा होइन, नेपाल निजी क्षेत्रका क्रेताका लागि ‘करेस्पोन्डिङ एडजस्टमेन्ट’ सहित कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने विश्वकै पहिलो सरकार बनेको पनि नेपाल सरकार र लिफ कोअलिसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले नेपालको कार्बन क्रेडिटलाई सिंगापुरको कार्बन ट्याक्स वा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ एन्ड रिडक्सन स्किमजस्ता अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने  बजारमा प्रयोग गर्न योग्य बनाउने छ । निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइने क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म यस्तो समायोजन सहित उपलब्ध हुने जनाइएको छ । ३० लाख घरधुरी र आदिवासी समुदायलाई लाभ नेपाल सरकारका अनुसार यो सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकमले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान लक्ष्य…
पूरा पढ्नुहोस् ...
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो कि गलत ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो कि गलत ?

१० माघ, आजको समयमा लगभग सबैको आफ्नै बैंक खाता हुन्छ र धेरै व्यक्तिहरूसँग दुई वा त्यो भन्दा बढी बैंक खाता हुन्छन् । हामी कहिले कुनै अफरको लोभमा त कहिले नयाँ कम्पनीमा जागिर गर्न जाँदा तलबका लागि खाता खोल्छौँ । एकभन्दा बढी खाता खोल्नुमा कुनै समस्या पनि होइन, तर महत्वपूर्ण कुरा यो हो तिनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा पनि बैंकिङ प्रणाली द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, धेरै नेपालीहरूले अब डिजिटल बैंकिङ र मोबाइल वालेटहरू जस्ता सेवाहरूसँग जोडिएका खाताहरू प्रयोग गर्दैछन् । तर, बहुखाता राख्दा यसले वित्तीय जीवनलाई सरल बनाउन सक्छ वा जटिल पनि । फाइदाहरू एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नुका धेरै फाइदाहरू हुन सक्छन् । यसले पैसाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउँछ र विभिन्न उद्देश्यका लागि छुट्टाछुट्टै खाता राख्न सकिन्छ । यसले खर्च नियन्त्रणमा पनि मद्दत गर्छ । बहु बैंक खाताले पैसाको राम्रो व्यवस्थापन र बजेटिङ गर्न सकिन्छ । विभिन्न कामका लागि छुट्टाछुट्टै खाता राख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एउटा खाता घरको दैनिक खर्च र बिल तिर्नका लागि राख्न सकिन्छ । अर्को बचत वा आपत्कालीन कोषका लागि, र तेस्रो लगानी वा छुट्टै लक्ष्यका लागि । यसले आफ्नो खर्च ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँछ र अनावश्यक खर्चबाट बचाउँछ । नेपालमा धेरै बैंकहरूले ‘सब–अकाउन्ट’ वा ’गोल–बेस्ड सेभिङ्स’ अफर गर्छन्,…
पूरा पढ्नुहोस् ...
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.