KhojSansar

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिममा रेबिज सङ्क्रमण बढ्दो, नियन्त्रणमा चुनौती

सुदूरपश्चिममा रेबिज सङ्क्रमण बढ्दो, नियन्त्रणमा चुनौती

कञ्चनपुर, १० असोज : सुदूरपश्चिममा रेबिजको सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा देखिएको छ । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक नरेशप्रसाद जोशीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्कलित एक सय ७० नमूनामध्ये एक सय ३६ मा रेबिज पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण कैलालीमा भेटिएको छ । त्यहाँ सङ्कलन गरिएका ९८ नमूनामध्ये ७८ पोजेटिभ पाइएको छ । त्यसपछि कञ्चनपुरमा ५३ मध्ये ४३, अछाममा सातमध्ये पाँच, बझाङका तीन, डोटीका आठमध्ये छ पोजेटिभ परिणाम आएको छ । वरिष्ठ पशु चिकित्सक जोशीका अनुसार, रेबिज फैलाउनमा मुख्य भूमिका कुकुरको देखिएको छ । परीक्षण गरिएका ८७ कुकुरका नमूनामध्ये ७२ मा रेबिजको सङ्क्रमण पाइएको छ । त्यस्तै, भैँसीका ३२ मध्ये २२, गाईगोरुका २६ मध्ये २३, बाख्राका ११ मध्ये आठ, घोडाका दुई, बङ्गुरका सातमध्ये पाँच र खरायोको एउटा नमूनामा पनि पोजेटिभ देखिएको छ । प्रयोगशालाले आव २०७६/७७ बाट रेबिज रोग अन्वेषण तथा सर्भिलेन्स सुरु गरेको हो । सुरुमा दुई नमूनामात्र पोजेटिभ पाइएकामा २०७९/८० मा ३९, २०८०/८१ मा एक सय ५७ र चालु वर्ष एक सय ३६ पोजेटिभ देखिनु सङ्क्रमण बढ्दो क्रमलाई देखाउँछ । “रेबिज पशुबाट मानिसमा सर्ने रोगका रूपमा रहेको छ”, चिकित्सक जोशीले भन्नुभयो, “यो रोग जङ्गली जनावर स्याल, ब्वाँसो, फ्याउरो आदिबाट घरपालुवा कुकुर, बिरालोलगायतमा सर्छ ।” कुकुरलगायतले मानिससँगै अन्य घरपालुवा जनावरलाई टोकेर रेबिज सार्ने गर्दछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् ...
छपन्न वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र

छपन्न वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र

गोदावरी (कैलाली), ८ भदौः कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा झण्डै ५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५/७६ मा रु २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले रु एक लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९/८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले रु छ करोड विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको थियो । आव २०८०/८१ मा रु १२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २०८१÷८२ मा रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ । आयोजना अघि बढाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर टेकराज विनाडीले बताउनुभयो । उहाँले आव २०८१/८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान रु ४४ करोड लागत…
पूरा पढ्नुहोस् ...

बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याइँदै

सुदूरपश्चिम, २३ साउनः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँझो राखिएको खेतीयोग्य जग्गालाई व्यावसायिक कृषिका लागि प्रयोेगमा ल्याउन थालिएको छ । बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउने प्रदेश सरकारको नीतिबमोजिम यस्तो जग्गा उपयोग गरेर व्यावसायिक कृषि गरिरहेका कतिपय कृषकलाई गत आर्थिक वर्षमा अनुदान दिइएको छ । बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने क्रममा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा दशकौँदेखि बाँझो रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको झन्डै ५५ बिघा जग्गा भाडामा लिएर कृषि कार्यका लागि उपयोगमा ल्याइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साहले बाँझो रहेको उक्त कम्पनीको जग्गा मन्त्रालयले भाडामा लिएर स्थानीय कृषक समूह, सहकारी संस्थालाई ठेक्कामार्फत उपलब्ध गराई व्यावसायिक कृषिको काममा प्रयोगमा ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त कम्पनीको भाडामा लिइएको जग्गामध्ये पाँच बिघा जग्गा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय (नार्क)लाई उपलब्ध गराएर उसले कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ, अरू जग्गा कृषक समूह, सहकारी, फार्मलाई व्यावसायिक कृषि गर्न ठेक्कामार्फत दिइएको छ ।” प्रदेशका अन्य जिल्लामा बाँझो रहेको अन्य ठाउँको जग्गालाई पनि कृषि काममा उपयोगमा ल्याउन लागिएको छ । यस्तो जग्गामा व्यावसायिक कृषि गरिरहेका कृषकलाई सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । जग्गामा तोकिएको कुल भाडा रकममध्ये ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारले जग्गा नभएका वा कम जग्गा भएका विपन्न कृषकलाई लक्षित गरेर यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको…
पूरा पढ्नुहोस् ...
वृक्षरोपणमा चासो : संरक्षणमा उदासिनता

वृक्षरोपणमा चासो : संरक्षणमा उदासिनता

कञ्चनपुर, १६ साउन : जिल्लामा हरेक वर्ष लाखौँ बिरुवा वन क्षेत्र, निजी जग्गा र बाँझो जग्गामा रोपिन्छन् । तर वन क्षेत्रको सघनता र विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि भने हुनसकेको छैन । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गएको असारमा मात्र चार लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिएको छ । त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्ने कार्य गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरी बिरुवा उत्पादन गरी वितरण हुन्छन् तर संरक्षणको अभावमा बिरुवा हुर्कन नपाउँदै मर्ने गरेका छन् । वनजङ्गलमा डढेलो, खुला चरिचरन र मानवीय लापरवाहीका कारण बिरुवा हुर्कन नपाउँदै मर्ने गरेको वन संरक्षणकर्मीको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुवास कुँवर वृक्षरोपणपछिको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएकाले उद्देश्य पूरा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “बिरुवा रोप्ने त हो, तर त्यसपछि कसैले हेर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “न सिँचाइ, न जाली घेराबारा, न त निगरानी नै हुन्छ”, कुँवरका अनुसार नेपालमा अझै ‘छिटो प्रतिफल दिने बिरुवा’ रोप्ने प्रवृत्ति छ, जुन दीर्घकालीन वन विकास दृष्टिकोणबाट कमजोर मानिन्छ । “तीन–पाँच महिनाका साना बिरुवा रोपिन्छन्, भारत र चीनले दुईतीन वर्ष उमेरका बिरुवा रोप्छन्, त्यसैले उनीहरूको सफलताको दर ९० प्रतिशत हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । “वनलाई अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो भने वृक्षरोपण नगरे पनि प्राकृतिक रूपमै हुने पुनः उत्पादनले वन विकास हुन्छ”, उहाँले…
पूरा पढ्नुहोस् ...
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.