काठमाडौं, २८ फागुन २०८२ । इजरायल-अमेरिका र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावले विश्व राजनीतिको तापक्रम मात्र बढाएको छैन, आयातमा निर्भर नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्रमा समेत संकटको संकेत देखाएको छ ।
उक्त सैन्य मुठभेडले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला खल्बलाउँदा पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास, चामल, दाल, खानेतेल, तरकारी, फलफूल र इन्धन मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र उपभोक्ताले त्यसको महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ । नेपाली उपभोक्ताले दुई महिनादेखि ग्यास अभाव झेलिरहेका छन् ।
खाडी तनावको सिधा असर बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ अमेरिकी डलर छ । यस्तै रेड सी (लाल सागर) र हर्मुज जलसन्धिमा सिर्जना भएको अवरोधका कारण खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने ढुवानी खर्च प्रतिटन १ सय ५० डलरसम्म बढेको छ । यसले नेपाली बजारमा खानेतेलको मूल्य महँगो बनाउने निश्चित देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति छ मूल्य ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन, खानेतेल र ग्यासको मूल्यमा नयाँ उतारचढाव देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार इन्धनतर्फ ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल ८२ देखि ८५ डलर बीचमा छ । यस्तै डब्लूटीआई कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ७७ देखि ८० डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको थोक मूल्यमा पनि नयाँ दर कायम भएको छ । साउदी अरामकोको कन्ट्रयाक्ट प्राइस (सीपी) अनुसार एलपी ग्यास प्रतिटन ६ सय १० देखि ६ सय ३० डलर पुगेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राकृतिक ग्यासको मूल्य भने प्रतिएमएमबीटीयू १.७० देखि २.१० डलर कायम भएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खानेतेलको कच्चापदार्थको मूल्यमा पनि भिन्नता देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार कच्चा पाम तेल प्रतिटन ९ सय ५० देखि १ हजार डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
सोयाबिन तेलको मूल्य प्रतिटन ९ सय ८० देखि १ हजार ५० डलर पुगेको छ भने सूर्यमुखी तेल प्रतिटन ९ सयदेखि ९ सय ५० डलर हाराहारी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने यस्तो मूल्य परिवर्तनले आयातमा निर्भर मुलुकहरूको आन्तरिक बजार र उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
व्यवसायी के भन्छन् ?
खाद्य किराना व्यवसायी संघ अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठ खानेतेलको मूल्य उल्लेख्य मात्रामा बढेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै यहाँ पनि तेल प्रतिलिटर २० देखि ३० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा खानेतेलको मूल्य फेरि प्रतिलिटर २ सय ९० रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ ।’
नेपाल तेल, चामल र दाल संघका सदस्य विभोर अग्रवालले मध्यपूर्वको तनाव र इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपाली भान्सामा देखिन थालिसकेको बताए ।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने खानेतेल र दालको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । अग्रवालका अनुसार खानेतेलको मूल्य प्रतिकार्टुन १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म बढिसकेको छ ।
हाल खानेतेल बाहेक अन्य खाद्यान्नमा तत्कालै ठूलो असर नदेखिएको भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार पार्ने संकेत देखिएको छ ।
अग्रवालका अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्यो भने त्यसले ढुवानी (ट्रान्स्पोर्टेसन) खर्च बढाउने छ । ढुवानी खर्च बढ्नेबित्तिकै बजारमा उपलब्ध सबै प्रकारका खाद्यवस्तुको मूल्य स्वत: बढ्ने उनको विश्लेषण छ ।
भारतबाट इरानतर्फ हुने लामो दाना भएको लङग्रेन बासमती चामल निर्यात रोकिएका कारण नेपालमा यस्तो चामलको मूल्य प्रतिबोरा करिब २ सय रुपैयाँले घटेको उनको भनाइ छ ।
भारतबाट आयात हुने अन्य धान र चामल भुक्तानी भारतीय रुपैयाँमै हुने भएकाले डलरको प्रत्यक्ष असर नपरे पनि ढुवानी भाडा बढ्दा चामलको मूल्यसमेत बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।
रासायनिक मलमा संकट संकेत
तनावका कारण कतार र ओमानजस्ता देशका ठूला रासायनिक मल कारखानाहरूले उत्पादन कटौती गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा ड्रोन आक्रमणका कारण उत्पादन नै बन्द भएको छ ।
नेपालले ८० प्रतिशतभन्दा बढी युरिया मल यही क्षेत्रबाट आयात गर्ने भएकाले आगामी खेती सिजनमा मलको हाहाकार हुने र त्यसले स्वदेशी उत्पादन घटाएर खाद्य असुरक्षा निम्त्याउने जोखिम बढेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार हाललाई धान सिजनका लागि मल मौज्दात सुरक्षित भए पनि विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोधले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम बढेको छ । मन्त्रालयले सम्भावित संकट टार्न विभिन्न वैकल्पिक योजनामा छलफल सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । मलको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सहसचिव श्रेष्ठले हाल नेपालसँग १ लाख ८३ हजार टन मल मौज्दात र पाइपलाइनमा रहेको बताए ।
‘यसमध्ये १ लाख ३७ हजार टन मल हाम्रा विभिन्न गोदाममा सुरक्षित छ भने बाँकी लोड भई बाटोमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ९२ हजार टन र आगामी वर्षका लागि ९० हजार टन मलको सम्झौता प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।’ यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा आपूर्तिकर्ताहरू नयाँ सम्झौता गर्न हिच्किचाइरहेको र मूल्यमा पनि भारी वृद्धि भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
‘मध्यपूर्वको तनावले मलको मूल्य बढ्न थालेको छ र आपूर्तिमा अवरोध देखिएको छ, जसले गर्दा सम्झौता भइसकेको मलसमेत समयमै आउनेमा केही शंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘यो युद्ध लम्बियो भने जोखिम अझै धेरै बढ्छ ।’
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मध्यपूर्व युरिया र डीएपी मलको मुख्य स्रोत क्षेत्र भएकाले त्यहाँको तनावले समस्या निम्त्याउने जोखिम बढेको बताए ।
‘युद्धका कारण कतिपय कारखानाहरू बन्द भएका छन् र मूल्य आकासिएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विश्वभरि नै मलको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन देखिएको छ ।’ इरानजस्ता ठूला निर्यातकर्ता देशहरूको आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध आउँदा नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशहरूलाई थप चिन्तित बनाएको उनी बताउँछन् ।
आगामी दिनमा हुन सक्ने संकट टार्न कम्पनीले ‘ब्याक–टु–ब्याक टेन्डर’ गरिरहेको र आपूर्ति योजना बनाइरहेको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ५० डलरभन्दा बढीले वृद्धि भए आपूर्तिकर्ताहरूले धरौटी माया मारेर सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने जोखिम रहेको पोखरेलले बताए ।
‘हामीले आपूर्तिकर्ताहरूलाई जसरी पनि समयमै मल ल्याउन आग्रह गरिरहेका छौं र मन्त्रालयमा पनि वैकल्पिक उपायबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । गत वर्ष तुलनामा यस वर्ष युद्धका कारण आपूर्ति प्रक्रिया केही कठिन हुने भए पनि कम्पनीले कृषकहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलको भनाइ छ ।
भारतमाथिको निर्भरताले बढायो जोखिम
नेपालको खाद्यान्न आपूर्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भारत आफैं अहिले दबाबमा छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार त्यहाँ एलपीजी ग्यास, खानेतेल र रासायनिक मलको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने चेतावनी दिइएको छ ।
भारतमा ढुवानी भाडा बढ्नासाथ नेपाल भित्रिने चामल, दाल र तरकारीको ‘ल्यान्डिङ कस्ट’ बढ्ने छ । यदि भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार जोगाउन खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गरे नेपालमा चरम अभाव र कालोबजारी सुरु हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञ विश्लेषण : बहुआयामिक संकट
वाणिज्य तथा व्यापार विज्ञ रविशंकर सैँजु यस परिस्थितिबाट नेपाली भान्सामात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य बढ्नु भनेको ढुवानी लागतमा सिधै वृद्धि हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकका लागि इन्धन मूल्यवृद्धि र लजिस्टिक कस्ट (ढुवानी लागत) ले बजारमा महँगीलाई थप प्रश्रय दिने बताए ।
‘नेपालले ७ महिना अवधिमा मात्रै झन्डै २५ अर्बको धान–चामल र १७–१८ अर्बको तरकारी आयात गरेको छ, यस्तो ठूलो मात्राको आयातमा ढुवानी भाडा बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालको भान्सामा आउने अधिकांश सामान आयातित हुने र ढुवानी खर्च बढ्नेबित्तिकै त्यसको भार सिधै उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने निश्चित छ । रेडसीको अवरोधले व्यापारिक जहाजहरूले मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्दा लागतमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको विज्ञ सैँजुको विश्लेषण छ ।
‘अहिले जहाजहरू रेड–सी र स्वेज क्यानल छाडेर अफ्रिकाको ‘केप अफ गुड होप’ हुँदै घुमेर आउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा सामान आइपुग्न १५ देखि २० दिन ढिलो हुनेमात्र होइन, ढुवानी लागत पनि आकासिएको छ,’ उनले थपे ।
सिपिङ कम्पनीहरूले प्रति ४० फिट कन्टेनर ४ हजार डलरसम्म ‘वार प्रिमियम’ (युद्ध जोखिम शुल्क) लिन थालेका छन् भने जहाजहरूले पूर्ण क्षमतामा सामान नबोक्दा ढुवानीको भार अझै बढ्ने उनले बताए ।
यसले गर्दा कोलकाता जस्ता बन्दरगाहमा सामानको चाप (कन्जेसन) बढ्ने र समयमा सामान छुटाउन नसक्दा ‘डेमोरेज’ शुल्कमा वृद्धि भई बजार भाउ अझ महँगिने जोखिम छ । कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने असरबारे चर्चा गर्दै सैँजुले नेपालले अर्बौंको रासायनिक मल मध्यपूर्वबाटै ल्याउने गरेको तथ्य औँल्याए ।
‘त्यहाँको तनावले मल आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ, मल नआउँदा वा महँगो हुँदा हाम्रो कृषि उत्पादनमै संकट पर्छ,’ सैँजुले भने, ‘खानेतेलको कच्चापदार्थ र तामाजस्ता उद्योगका लागि आवश्यक सामग्री पनि सोही क्षेत्रबाट आउने भएकाले नेपालको आन्तरिक उत्पादन लागत समेत वृद्धि हुने देखिन्छ ।’
आर्थिक सूचकांकभन्दा पनि गम्भीर विषय मानिसहरूको मनोविज्ञान र रोजगारी रहेको सैँजुले उल्लेख गरे । मध्यपूर्वमा कार्यरत करिब १७ लाख नेपालीहरूको सुरक्षा र उनीहरूको रोजगारीमा आउन सक्ने संकटले नेपालको रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘त्यहाँ रहेका श्रमिक र उनीहरूका परिवारमा अहिले एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकले पैसा पठाउन नसक्ने वा रोजगारी गुम्ने अवस्था आयो भने नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट निम्तिने छ ।’
उपभोक्तामाथि मनोवैज्ञानिक र आर्थिक भार
आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार यो संकट केवल वस्तुगत मात्र नभई ‘मनोवैज्ञानिक’ पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहानामा स्थानीय व्यापारीहरूले पुरानै स्टकको सामानमा समेत मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति सुरु भइसकेको छ ।
उनीहरूका अनुसार इन्धन र ढुवानी महँगो हुनासाथ त्यसको बहुआयामिक असर सबै वस्तुमा पर्छ । सरकारले समयमै अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात र बजार अनुगमन नगर्ने हो भने न्यून आय भएका नेपालीका लागि दैनिक गुजारा चलाउनै धौधौ पर्ने छ ।
सरकारसँग छैन कुनै पूर्वयोजना
मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित आर्थिक संकटका विषयमा सरकारले कुनै विशेष पूर्वयोजना तयार पारेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले युद्ध लामो समयसम्म नजाने अनुमानका आधारमा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै छुट्टै योजना नबनाएको बताए ।
‘अरू छुट्टै योजना त अहिले तत्काललाई छैनभन्दा पनि हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘किनभने, हामीले युद्ध लामो हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छैनौं ।’ यद्यपि, सरकारले बजारको सूक्ष्म निगरानी र आपूर्ति व्यवस्था भने नियमित प्रक्रिया मार्फत सम्बोधन गरिरहेको उनको दाबी छ ।
इन्धन आपूर्तिका विषयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट सकारात्मक संकेत आएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उनका अनुसार आईओसीले आगामी तीन महिनाका लागि कच्चा तेलको मौज्दात रहेकाले तत्काल अभाव हुन नदिने आश्वासन दिएको छ । ‘तीन महिना त त्यस्तो समस्या पर्दैन भनेर आयल निगमले मन्त्रालयमा जानकारी दिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘तर, यदि युद्ध अझै लम्बियो भने भारतले पनि कहाँबाट तेल ल्याउने भन्ने नयाँ योजना बनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’
ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न सुझाव
पछिल्लो समय बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव देखिएको र उपभोक्ताले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आएको विषयमा सुवेदीले ‘इन्डक्सन’ (विद्युतीय चुलो) को विकल्प प्रस्तुत गरे । ‘अहिले बजारमा इन्डक्सनको बिक्री बढेको छ, हामीसँग बिजुली भएकाले ग्यासको सट्टा इन्डक्सन प्रयोगमा जानुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।
बजार अनुगमन र प्रशासनको सक्रियता
युद्धको बहानामा हुन सक्ने कालोबजारी रोक्न सरकारले अनुगमन तीव्र पारेको उनी बताउँछन् । मुख्य सचिवसँगको छलफलपछि सबै मन्त्रालयलाई यसतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिइएको र वाणिज्य विभाग एवं आयल निगमको टोलीले उद्योगहरूको निरीक्षण सुरु गरिसकेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
‘हामीले आयल निगमलाई डिपोहरू निरीक्षण गर्न र कृत्रिम अभाव हुन नदिन भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कतै समस्या देखिए हामीले तुरुन्तै आयल निगमलाई जानकारी गराउने गरेका छौं ।’ सरकारले तत्कालका लागि इन्धन र खाद्यान्नको ठूलो संकट नहुने आश्वासन दिए पनि दीर्घकालीन योजना अभावमा युद्ध लम्बिए उपभोक्ताले थप सास्ती भोग्नुपर्ने जोखिम भने कायमै देखिन्छ ।
सरकारले तत्कालका लागि इन्धन र खाद्यान्नको ठूलो संकट नहुने आश्वासन दिए पनि दीर्घकालीन योजना अभावमा युद्ध लम्बिए उपभोक्ताले थप सास्ती भोग्नुपर्ने जोखिम भने कायमै देखिन्छ ।
