गुल्मी, १३ फाल्गुन २०८२, मध्यपहाडी जिल्ला गुल्मीसँग अन्य छिमेकी जिल्लाभन्दा बेग्लै खालका समस्याहरू छैनन् । तर विकास र पूर्वाधारका भने केही विशेष अप्ठ्याराहरू छन् । हरेक चुनावमा यस्ता मुद्दाहरू सतहमा आउँछन् र समयक्रममा दलहरूले बिर्सँदै जान्छन् । विकास र पूर्वाधारको कमजोर पहुँचका कारण गुल्मीमा १ दशमलव २३ प्रतिशतले जनसंख्या घटिरहेको छ । ६५ हजार ४९ घरपरिवार भएको यो जिल्लाको साक्षरता दर भने ८० प्रतिशतभन्दा थोरै माथि छ ।
परम्परागत कृषिमा आश्रित ठूलो जनसंख्या छ, तर त्यसको रूपान्तरण कसरी र कुन योजनाअनुसार गर्ने भन्ने मुद्दा दलहरूले बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् । कोदो र मकै लगाउने क्षेत्रफलमा किवी र सुन्तला खेतीको सुरुवात त भएको छ, तर यसको दीर्घकालीन प्रवर्द्धन कसरी हुने हो भन्ने बहस भएको छैन । अहिले जिल्लाको ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा ४ सय ८० मेट्रिक टन किवी उत्पादन भएको छ । गतवर्षभन्दा यसवर्ष १९ प्रतिशतले किवी उत्पादन बढेको छ । तर यसको बजारीकरण र आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा उम्मेदवारहरूले छलफल चलाएको देखिँदैन ।
गुल्मी पहाडी जिल्ला हो । जिल्लामा आठ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच हजार १७ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ, जसबाट २० करोड ६ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ आम्दानी जिल्लामा भित्रिएको छ । तर यो आम्दानी गतवर्षभन्दा ३२ प्रतिशत कम हो । उत्पादनमा तलमाथि भए पनि सुन्तला खेतीमा आकर्षण छ । तर उत्पादनको विविधीकरण कसरी गर्ने र किसानहरूलाई सुन्तला उत्पादनमा कसरी जोडिराख्ने भन्ने चुनावी मुद्दा बन्न सकेको छैन ।
गाउँमा तन्नेरीहरू निकै थोरै छन् । अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा, कि भारत कि तेस्रो देशमा छन् । इस्मा गाउँपालिका–३ गहतेमा ग्यालेक्सी कृषि तथा पशुपंक्षी फर्ममार्फत घाँस खेती गरिरहेका गोकर्ण नेपाली भने त्यसका अपवाद हुन् । सात वर्षदेखि घाँस खेती गरिरहेका २६ वर्षीय नेपालीले १ सय २० रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा घाँस खेतीसहित नर्सरीमार्फत बिरुवा उत्पादन गरिरहेका छन् । बाख्रा पालनसमेत गर्दै आएका उनी आफूहरूको चासो र सरोकार चुनावी मुद्दा बनोस् भन्नेमा छन् ।
धुर्कोट गाउँपालिका–६ सिस्तुङमा साना–ठूला गरी ३५ भन्दा बढी भैँसी पालन गरेर बसेका युवा मेघनाथ अर्यालको पनि यस्तै अपेक्षा छ । अर्याल खाद्यान्न प्रशोधन तथा प्याकेजिङ उद्योगमार्फत स्थानीय धुर्कोटे चामलको बजारीकरण गरिरहेका छन् । उनले ७२ रोपनी व्यक्तिगत र २८ रोपनी भाडामा लिएर धान खेती गरिरहेका छन् । उनले पनि गाउँमै केही गर्न खोजिरहेका उद्यमीमाथि उम्मेदवारहरूले योजना के छन् भनेर सुन्न नपाएको अनुभव सुनाए ।
अर्का युवा विशाल थापाले गुल्मीदरबार गाउँपालिका–६ बाँसटारीमा हाल १ सय ५० वटा बाख्रा पालन गरिरहेका छन् । रेसुङ्गा एग्रो एन्ड रिसर्च फार्ममार्फत बाख्रा पालनसहित कफी, सुन्तला र कागती खेती गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत तीन सय रोपनी र भाडामा पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा धान र मकैसमेत खेती गरेका छन् । उनले ७० रोपनी जग्गामा अकबरे खुर्सानी, १८ प्लास्टिक टनेलमा तरकारीजन्य खेती, पाँच सय सुन्तलाका बोट र तीन सय केराका बोटलगायतका खेती गरिरहेका छन् । पाँच भैँसी र दुई सिरोइ, बयर चार र स्थानीय १५ वटा बाख्रा पालेका छन् । विशालजस्ता युवाहरूले स्थानीय कृषिका सम्भावनाबारे राज्यले के भूमिका खेल्छ भन्ने सरोकार राखिरहेका छन् ।
धुर्कोट गाउँपालिका–१ नयाँगाउँकी कविता विश्वकर्माले व्यावसायिक सुन्तला खेती गरेकी छन् । उक्त क्षेत्रमा रोग–किराको प्रकोप बढ्दै जाँदा सिँचाइको समस्या छ । आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ । ‘मुख्य सिँचाइकै समस्या हो,’ उनले भनिन्, ‘किसानका लागि मलको पनि अभाव नै हुन्छ ।’
गोकर्ण, मेघनाथ, विशाल र कविताजस्ता गाउँमै कृषिजन्य उद्यम गरिरहेका किसानहरू मल, सिँचाइ र सीप नपाउँदा युवा पलायन भएको कुराबाट निराश छन् । स्थानीय तहले टोल–टोल र घर–घरमै पुगेर कैयौँ सेवा दिइरहेको र केही वर्षअघिजस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सदरमुकाम नै जानुपर्ने बाध्यता हटेको विषयलाई स्थानीयहरू पछिल्लो समय भएका विकासका उदाहरणका रूपमा सुनाउँछन् ।
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सदरमुकाम तम्घासस्थित गुल्मी अस्पतालमा रेसुंगा नगरपालिकाले ६ जना विशेषज्ञ डाक्टरलाई तलब बराबरकै प्रोत्साहन भत्ता दिएर टिकाइरहेको छ । जसबाट विश्वासिलो सेवा प्रदान भएको छ । पालिकाले बर्सेनि वडा–वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छन् । जसका कारण बिरामीहरूले लाभ लिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारण ज्येष्ठ नागरिक सामान्य खानपिन, लत्ताकपडा र उपचारका लागि अरूको भर पर्नुपरेको छैन । उनीहरू आत्मनिर्भरजस्तै बनेका छन् ।
गुल्मी जिल्लालाई मदनभण्डारी राजमार्ग, सालझण्डी–ढोरपाटन र कालीगण्डकी करिडोर गरी तीन मुख्य राजमार्गले छिचोलेका छन् । कालीगण्डकी करिडोर सडक पक्की बने पनि खहरे खोलामा पुल छैन । पुलको ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा छ ।
सदरमुकाम तम्घासस्थित चिदिचौर खेलमैदानको काम कछुवा गतिमा छ । रेसुंगा नगरपालिकाले चिदिचौर खेलमैदानमा दुबो रोपेर व्यवस्थित बनाउनका लागि बहुवर्षीय ठेक्काका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पामार्फत चिदिचौर खेलमैदान व्यवस्थित गर्न एक करोड रुपैयाँ लागतमा गत वैशाख अन्तिम साता रामेछाप कन्ट्रक्सन, काठमाडौंले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । काम केही समय ठप्प भई अहिले निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
दुई वर्षमा निर्माणको काम सक्नुपर्ने ५० शय्याको गुल्मी अस्पताल भवन तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिन लाग्दासमेत साढे चार वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक पुस मसान्तसम्म भवन निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि काम सकिएको छैन । भारत सरकारको पूर्ण आर्थिक सहयोगमा पीएमसी कन्सल्टेन्ट सीएसआईआरमार्फत तत्कालीन सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय, रुपन्देहीमार्फत काम भइरहेको थियो । हाल यो सडक सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, पाल्पाबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ । अस्पताल भवन निर्माणको जिम्मा २०७८ असार १८ गते स्वच्छन्द/बानिया जेभी, मकवानपुरले भ्याटबाहेक कुल २५ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा २०८० असार १७ गते सक्ने गरी पाएको थियो ।
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत गुल्मीको ‘सिमलटारी–सौतामारे–मच्छी’ सडक कछुवाभन्दा पनि सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ । गुल्मी खण्डको १६ र प्यूठान खण्डको १५ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सकिए पनि काम भने २६ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।
गुल्मीको सिमलटारीदेखि सौतामारे र प्यूठानको सौतामारेदेखि मच्छीसम्म ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, तम्घास र श्रेष्ठ सक्षम जेभीबीच २०७९ कार्तिक ६ मा सम्झौता भएको थियो । कुल १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा २०८२ साउन ५ गते निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ । म्याद सकिए पनि जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । दुई प्रदेशका पाँच जिल्ला जोड्दै तराई र पहाडलाई नजिकको दूरीमा जोड्ने तथा १० पालिकालाई समेट्ने रणनीतिक महत्त्वको ‘सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन’ सडक न्यून बजेटका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा ५, पाल्पामा १७.७, अर्घाखाँचीमा ७३, गुल्मीमा ४० र गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङमा ६१.५ किलोमिटर गरी जम्मा १९७.२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी यो योजना आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरु भएको थियो । जम्मा ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । यस योजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भए पनि बजेट न्यून मात्रामा विनियोजन हुँदै आएको छ । हालसम्म चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भए पनि अझै आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी छ । हालकै अवस्थामा यही गतिमा बजेट विनियोजन भए योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
सदरमुकाम आउने साँघुरो सडक र अप्ठ्यारा घुम्ती छन् । अहिले यो सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग भए पनि हस्तान्तरण नहुँदासम्म रेखदेख भने सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले नै गरिरहेको छ । यद्यपि सडक चौडा रिडीदेखि विरवाससम्म आए पनि यता गौंडाकोटदेखि तम्घास खण्डको भने कुनै टुङ्गो छैन । यो सडकको ठेक्काबारे कुनै तयारी छैन । शिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने संघीय सरकारले भने पनि गुल्मीका ११ पालिकाका १५ शय्याका अस्पतालमध्ये दुई वटा बाहेक अरू पूरा छैनन् । तर यस्ता विषयहरू चुनावी मुद्दा बन्न सकेका छैनन् ।
मालिका गाउँपालिकामा बन्ने भनिएको अस्पताल कहिले बन्ने हो भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । किनकि स्थानीय सरकारले सुरुका दुई वर्षसम्म जग्गाको टुङ्गो लगाएको थिएन । ठुलीचौर नजिकै अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममा पुनः जग्गा नमिलेको भन्दै केही तल सारियो । कुल ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागतमा खड्का/सगुन जेभीले अस्पताल निर्माणको सम्झौता गरे पनि जग्गाको जोखिम देखाएर ठेक्का रद्द गरी पुनः ठेक्का गरियो । पहिलेको ठेक्का रद्द भई पुनः ठेक्का भएपछि भुइँतलाको काम भइरहेको मालिका गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जगत पौडेलले जानकारी दिए ।
अहिले उक्त स्थानमा एससिएसपिएल/डिएलबी जेभी, भक्तपुरले कुल १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा काम गरिरहेको छ । निर्माण सक्नुपर्ने समय दुई वर्ष भए पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा मालिका आधारभूत अस्पतालले १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । २०८४ असार मसान्तसम्म निर्माणको म्याद रहे पनि काम सकिने छाँटकाँट छैन ।
शिलान्यासकै चटारोमा ‘छत्रकोट आधारभूत अस्पताल’ पनि पर्यो । आवश्यकताअनुसार जग्गा प्राप्ति नभए पनि शिलान्यास भयो । तर शिलान्यास भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अस्पताल बनाउने कुनै टुङ्गो छैन । जग्गा प्राप्तिपछि ठेक्काको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा जेन–जी आन्दोलनपछि काम रोकियो । संघीय सरकारले नै पालिकामार्फत बनाउने यो अस्पतालको काम पछिल्लो सरकारले रोकेको थियो । त्यसपछि हाल १८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अस्पताल भवन कहिले बन्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन ।
संरचना निर्माणका यस्ता अधुरा कथाहरू जिल्लामा यतिमै सीमित छैनन् । धुर्कोट गाउँपालिका–६ रजस्थलमा अस्पताल निर्माण सुरु गर्दा पहिरो झरेपछि काम रोकियो । त्यसपछि डिपिआर र नक्सा परिमार्जन गरी काम पुनः सुरु गरिएको थियो । हाल भौतिक प्रगति करिब १५ प्रतिशत भएको छ । रविना/अर्जुन/न्यु लिजा जेभीले १३ करोडभन्दा बढी लागतमा अस्पताल निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका–३ मा कुल १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा खिम्ती/श्रेष्ठ/अन्जना जेभीले अस्पताल निर्माणको काम गरिरहेको छ, जसको हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सत्यवती गाउँपालिका–६ जोहाङ्गमा पनि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । १२ करोड रुपैयाँ लागतमा आशिष निर्माण सेवाले काम गरिरहेको छ, जसको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिका–७ मा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । खिम्ती/श्रेष्ठ/कालीगण्डकी जेभीले ११ करोड १० लाख रुपैयाँमा काम गरिरहेको छ । भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ । इस्मा गाउँपालिका–४ दोहलीस्थित गुरुङगाडेमा कुल १० करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सुनिल समिर निर्माण सेवाले अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत पुगेको छ ।
मदाने गाउँपालिका–६ पुर्कोटदहमा पनि अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । हिमदुम/एसी निर्माण कम्पनीले कुल १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा काम गरिरहेको छ । हाल ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर १ रातामाटामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । प्रकृति–पिटिआर–अधिकारी–राजेश्वरी जेभी, सन्धिखर्कले १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा काम गरिरहेको छ । हाल ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
निर्माणका यस्ता अधुरा र सुस्त गतिका कारणहरू के हुन् ? यसमा उम्मेदवारहरूको धारणा के छ र उनीहरू निर्वाचित भएमा यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्नेछन् भन्नेबारे जिल्लाका चुनावी बहसमा छलफल भएको देखिँदैन ।
गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएको पक्की पुलको भुक्तानी भएको छैन । पुल सञ्चालनमा आएको झण्डै आठ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीले रकम पाउन सकेका छैनन् । ४५ मिटर लम्बाइको उक्त पुल धुर्कोट गाउँपालिकाबाट ठेक्का भएर निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माणको जिम्मा श्रेष्ठ अञ्जना जेभी, तम्घासले लिएको थियो । कुल ३ करोड ९७ लाख २६ हजार १११ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको पुल गत वर्षको जेठ महिनामै सम्पन्न भएको थियो । पुलको ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी अझै बाँकी छ ।
डहरे खोलामा बनेको पक्की पुलको भुक्तानी नहुँदा आवतजावत बन्द गरिएको छ । सत्यवती गाउँपालिका–६ स्थित डहरे खोलामा वर्षायाममा सधैं सास्ती भएपछि पुल निर्माण गरिएको थियो । तर भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले छेउछाउमा माटो थुपारेर आवतजावत बन्द गरेका छन् ।
डहरे खोलासहित रुद्रवेणी–वामी खण्डमा सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पा अन्तर्गत चार खोलामा राजेश्वरी–लुम्बिनी जेभीले निर्माणको काम गरिरहेको छ । चार पुलको एकमुष्ट भ्याटसहित २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको सडक डिभिजन पाल्पाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दुर्गा गौतमले जानकारी दिए ।
वि.सं. २०८० जेठ २२ गते सम्झौता भएको उक्त पुलहरू २०८२ साउन २२ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि छ । अन्य पुलहरू निर्माणाधीन छन् । तर डहरे खोला सवारीसाधन आवतजावत गर्न मिल्ने गरी निर्माण सकिएको छ । डहरे खोला, गिदी खोला, भार्से खोला र नादेवा खोलामा पुल निर्माण भइरहेको छ ।
डहरे खोला वर्षायाममा निकै सास्तीको कारण बन्दै आएको थियो । एक झर पानी परे पनि बन्द हुने उक्त खोलाले गएको वर्षायाममा थुप्रै सवारीसाधन बगाएको थियो । यात्रुले कालो लेदोसहितको माटो बग्ने खोलामा पटकपटक सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी भागवत गिरीले रकम भुक्तानी नभएपछि आवतजावत ठप्प पारेको बताए । ‘पुलमा आवतजावत गर्न बजेट भुक्तानी पनि हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘डहरे खोलाकै साढे तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छैन ।’ उनले सबै पुलको एकमुष्ट हिसाब गर्दा १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राम पुकार जयसवालले संघीय सरकारले बजेट नै नठेक्काएका कारण भुक्तानी रोकिएको बताए । ‘बिल आएको छ तर हामीसँग बजेट छैन,’ उनले भने, ‘भुक्तानी गर्न बजेट छैन, आवतजावत खुलाउन भन्न पनि अप्ठ्यारो छ ।’ उनले कार्यालयसँग भएको बजेटबाट भुक्तानी भइसकेको तर नयाँ बजेट नआएकाले समस्या भएको बताए ।
सडक डिभिजन पाल्पाअन्तर्गत निर्माण हुन थालेका त्यस क्षेत्रका चार पक्की पुलको निर्माण कार्य राजेश्वरी–लुम्बिनी जेभीले गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित २२ करोड ३१ लाख ६० हजार २१० रुपैयाँ लागतमा उक्त चार वटा पुल निर्माण गरिरहेको छ ।
तिव्र बसाइँसराइका कारण जिल्लाका कैयौँ गाउँ सुनसान भएका छन् ।पुल र सडक निर्माणमा भइरहेका यस्ता उदाहरणहरू जिल्लाका हरेक क्षेत्रमा छन् । तर यस्ता विषयहरू चुनावी मुद्दाका रूपमा उठ्न सकेका छैनन् ।
गुल्मीसँग अर्को पनि सरोकारको विषय छ । त्यो भनेको यहाँको तीव्र बसाइँसराइ दर हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गुल्मीबाट अन्यत्र बसाइँसराइ गर्ने ११ सय ७४ घरपरिवारका ४ हजार २५ जना थिए । जबकि यही अवधिमा जिल्लाका १२ पालिकामा २०३ घरपरिवारका ६५१ जना मात्रै बसाइँसराइ गरी आएका थिए । स्थानीय पालिकाको पञ्जीकरण शाखाका अनुसार प्रमाणपत्र नलिई बसाइँ सर्नेहरूको संख्या अझै ठूलो भएकाले जिल्लाभित्रको बसाइँसराइ दर तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा निकै ठूलो देखिन्छ ।
बसाइँसराइको यो दरका कारण जिल्लाका कैयौँ गाउँ सुनसान भएका छन् । गाउँघरमा रहेका थोरै परिवार बाँदर र बँदेलजस्ता जंगली जनावरको आतंकबाट पीडित छन् । रेसुंगा नगरपालिका–१२ का खिमबहादुर थापाले बाँदर र बँदेलको आतंक नै किसानको मुख्य समस्या रहेको बताए । ‘जंगली जनावरले कुनै खेतीपाती गर्न दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसकै कारण बसाइँसराइ तीव्र छ ।’
२ लाख २९ हजार ५ सय ४९ जना मतदाता रहेको यस जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका समस्या पनि उत्तिकै छन् । तर किसानका लागि जंगली जनावरको आतंक सामूहिक समस्या बनेको छ ।
गुल्मीका दुई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४३ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सुदर्शन बराल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सागर ढकाल मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार दलीय र स्वतन्त्र गरी जम्मा २१ जनाले यहाँ उम्मेदवारी दिएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका गोकर्ण बिष्ट, कांग्रेसका भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका श्रीराम महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गोविन्द पन्थी मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन अधिकृत हरिहर पौडेलले यहाँ दलीय र स्वतन्त्र गरी जम्मा २२ जनाको उम्मेदवारी परेको बताए ।
अहिले उम्मेदवारहरू पार्टीका आन्तरिक बैठक र घरदैलोमा व्यस्त छन् । के उनीहरूले स्थानीय सरोकार र चासोहरूको सम्बोधन गर्न सक्लान् ? सबै मतदाताको चासो यहीमा छ । गुल्मीका दुई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४३ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । के उनिहरुले अलपत्र विकासका योजनाहरू, वर्षौँदेखि अधुरा बनेका विकासका संरचनाहरू र खाली बन्दै गरेका गाउँहरूका बिषयमा चुनावी बहस गर्लान ? –सन्तोष महतारा
