काठमाडौं, २६ जेठ २०८३ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हकहित र पहिचानका लागि कार्यरत दुई महत्त्वपूर्ण निकायहरू खारेज गर्न लागिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । ‘महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको उक्त कदमको कडा विरोध गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार, आदिवासी जनजातिहरूको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
‘सरकारको निर्णय उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान’
नेपालको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यी संस्थाहरू स्थापना भएका थिए । महासंघका अनुसार यी संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आदिवासी जनजाति समुदायप्रतिको गम्भीर उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान हो ।
महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ: “यस्तो निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान तथा आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार संरक्षण सम्बन्धी राज्यका दायित्वमाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ र यसले राज्यको समावेशी चरित्रलाई कमजोर बनाउनेछ ।”
कानुनी र संवैधानिक मूल्य-मान्यता विपरीतको कदम
‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८’ अन्तर्गत स्थापना भएको स्वायत्त संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को सामान्य निर्णयले खारेज गर्न खोज्नु कानुनी, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत भएको महासंघको ठहर छ ।
प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा र सशक्तीकरणका लागि काम गर्ने एकमात्र विशिष्ट सरकारी निकाय भएको र गुम्बा विकास समितिले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका आदिवासीहरूको धार्मिक तथा आध्यात्मिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्णय फिर्ता लिन माग, नभए सशक्त आन्दोलन
महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई उक्त निर्णयमाथि तत्काल पुनर्विचार गरी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । साथै, सम्बन्धित संस्थाहरूको अस्तित्व, स्वायत्तता र प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न तथा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यदि सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिएमा आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नो अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ ।
