पोखरा, असार २४ – गण्डकी प्रदेशमा बहुभाषिक समावेशीताको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ, जसले नेपालमा भाषिक अधिकारको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले “गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विधेयक” बहुमतले पारित गरेपछि दुवै भाषाले प्रदेशस्तरीय कानूनी मान्यता प्राप्त गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७ (२) अनुसार, प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशले देशका दुई प्रमुख आदिवासी भाषाहरुलाई औपचारिक रूपमा सम्मान र प्रयोगको अवसर प्रदान गरेको हो ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा १९.७९% मगर र ११.३१% गुरुङ जनसंख्या छन् । यद्यपि, मातृभाषीको अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा कम छ – हाल ११% मगर र ७% गुरुङ मात्र मातृभाषामा संवाद गर्छन् । सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार, यही पृष्ठभूमिमा भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुनःस्थापनाको लागि यो विधेयक अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।
विधेयकले मगर र गुरुङ भाषालाई देवनागरी बाहेक अन्य मान्य लिपिमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, लिपिको स्पष्ट नामाकरण विधेयकमा छैन । मगर भाषाका लागि प्रचलित ढुट लिपि र गुरुङ भाषाका लागि “खेमा लिपि” प्रयोग गर्नुपर्ने तमु ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को माग रहँदै आएको छ । परिषद्का महासचिव राजु गुरुङले विधेयकलाई स्वागत गर्दै खेमा लिपिको प्रयोग सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । तर, गुरुङ भाषासम्बन्धी लिपिको विषयमा केही विवाद पनि देखिएको छ । कतिपय अगुवाहरूले “उमे लिपि” गुरुङको मौलिक लिपि भएको जिकिर गरेका छन् भने भाषाविद्हरू त्यसलाई तिब्बतीयन लिपिको रुपमा व्याख्या गर्छन् । यस सन्दर्भमा तमु ह्यूल छोंज धींको भनाइ छ – उमे लिपिले गुरुङ समुदायको मौलिकता समेट्न सक्दैन, त्यसैले खेमा लिपि नै उपयुक्त विकल्प हो ।
विधेयकले प्रदेशका सरकारी कार्यालय, आयोग, निर्देशनालय, र संगठित संस्थाहरूमा गुरुङ र मगर भाषामा कामकाज गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ । सेवाग्राहीले निवेदन, प्रमाणपत्र वा कागजात आफ्नै भाषामा पेश गर्न सक्ने र कार्य सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित कागजात सोही भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । साथै, दुवै भाषामा सार्वजनिक दस्तावेज अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि आएको छ ।
प्रदेश सरकारले अबदेखि प्रदेश राजपत्र नेपालीसँगै मगर र गुरुङ भाषामा पनि प्रकाशित गर्न सक्नेछ । नागरिक बडापत्र, सूचना पाटी, कार्यालय सूचना तथा सेवासम्बन्धी सामग्री समेत यी भाषाहरूमा राख्नुपर्ने प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा समावेशीता थप सुनिश्चित गर्नेछ ।
विधेयकले मगर र गुरुङ भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन तथा अध्यापनको अवसर विस्तार गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । साथै, भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण, शब्दकोश निर्माण र पाठ्यक्रम विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने र प्राज्ञिक तथा सांस्कृतिक निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री थापाले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत आवश्यक कार्यविधि र नियमावली निर्माण गरी अन्य भाषाभाषीलाई पनि समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।
विधेयक पारित भएको दिनलाई गण्डकीका सभासदहरूले “ऐतिहासिक उपलब्धि”को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रदेशसभामा जातीय पोशाकमा सजिएर पुगेका मगर र गुरुङ सांसदहरूको सहभागिता उल्लेखनीय थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूले विधेयकमाथि बोल्दै भाषिक अधिकार, पहिचान संरक्षण र समावेशी शासनको पक्षमा जोड दिएका थिए ।
कांग्रेसका महेश भट्टराई, सरस्वती गुरुङ, एमालेका सुधीरकुमार पौडेल, गणेशमान गुरुङ, निर्मला थापा, माओवादी केन्द्रका कुसुम बुढा पुन, हरिबहादुर भण्डारी तथा राप्रपाकी विन्दु पौडेललगायत नेताहरूले विधेयकमाथि सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा दृढता देखाउन आग्रह गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशको यो कदमले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, बहुभाषिक र बहुजातीय लोकतन्त्रलाई मूर्तरूप दिएको छ । खासगरी मातृभाषा बोल्ने समुदायलाई सम्मानपूर्वक राज्य प्रणालीमा सहभागी गराउने दिशामा यो विधेयक एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा आएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषाको सरकारी मान्यता केवल भाषिक अधिकारको प्रश्न मात्र होइन, यो पहिचान, आत्मसम्मान, सांस्कृतिक संरक्षण र समावेशी शासनको जीउँदो प्रतीक बनेको छ । अबको चरण भाषिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो – जहाँ भाषा, लिपि, शिक्षा र सेवा प्रणाली सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ । यस ऐतिहासिक निर्णयले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि मातृभाषालाई सम्मान गर्ने, व्यवहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने र बहुभाषिक समावेशी शासनतर्फ अग्रसर गराउने प्रेरणा दिनेछ – जहाँ नेपालका सम्पूर्ण भाषाभाषीले समान मर्यादासाथ राज्यसँग संवाद गर्न पाउनेछन् ।
