KhojSansar

गण्डकी प्रदेश

सार्वजनिक स्थल सफाइ अभियानमा जुटे स्थानीय

सार्वजनिक स्थल सफाइ अभियानमा जुटे स्थानीय

गण्डकी, १३ साउन : सडक, पुल, नाला, चौतारा, मन्दिरलगायत सार्वजनिकस्थलको सरसफाइमा यहाँका स्थानीयवासी जुटेका छन् । ‘हाम्रो टिम गलकोट’मा स्वयंसेवी रूपमा जोडिएका युवा, समाजसेवी, पेसाकर्मी आदि मिलेर बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा सरसफाइ अभियान चलाएका हुन् । गत असार ७ गतेदेखि हरेक शनिबार विभिन्न ठाउँमा पुगेर सरसफाइसहित सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरिएको उक्त अभियानका संयोजक दीपक शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । असार पहिलो शनिबार गलकोट नगरपालिका–३ र ६ जोड्ने गौँदीखोला पुल सरसफाइ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दास्रो शनिबार मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत गलकोट ३, ५ र ७ को सङ्गमस्थलमा रहेको दरमखोला पुल सरसफाइ गरिएको थियो । तेस्रो शनिबार मध्यपहाडी लोकमार्गमै पर्ने गलकोट–२ नरेठाँटीको पुल, चौथो शनिबार गलकोट–३ रजराको ऐतिहासिक चौतारो र साउनको पहिलो शनिबार गलकोट–६ स्थित नगरपालिका कार्यालय जोड्ने सडक र नाली सरसफाइ गरिएको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो । गत शनिबार रजरा चौतारोको सौन्दर्यीकरणका लागि विभिन्न रुख र फूलका बिरुवा रोपिएको उहाँको भनाइ छ । “निर्माण भएको वर्षौं बित्दासमेत नियमित मर्मत र सरसफाइ नहुँदा पुलमा कुरूप बनेका थिए, पुल छेउछाउ झाडीले ढाकिएको थियो”, संयोजक पौडेलले भन्नुभयो, “सरसफाइ गरेपछि नाली बुझिने, पुलमा पानी र हिलो जम्ने समस्या पनि हटेको छ ।” ठूलो लगानी गरेर रजराको चौतारो पुनर्निर्माण गरिएपनि रेखदेख नहुँदा जीर्ण बन्ने देखिएपछि सरसफाइ र वृक्षरोपण गरिएको उहाँको भनाइ छ । सरसफाइ अभियान आगामी दिनमा पनि…
पूरा पढ्नुहोस् ...
खड्गभवानी कोत आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य

खड्गभवानी कोत आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य

गलेश्वर (म्याग्दी), १२ साउनः म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ मा पर्ने ऐतिहासिक खड्गभवानी कोत आन्तरिक पर्यटकहरुको गन्तव्य बनेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, बेनी नगरपालिका र पुरातत्व विभागको आर्थिक लगानीमा कोत परिसरमा पूर्वाधार निर्माण भएपछि ६०० वर्ष पुरानो ऐतिहासिकस्थल खड्गभवानी कोतमा आन्तरिक पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढेको हो । खड्गभवानी कोतमा मन्दिर, पदमार्ग, तारबार, पटाङ्गिनीलगायत पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु १५ लाख, बेनी नगरपालिकाको रु ७५ लाख, पुरातत्व विभागको रु १० लाख र अन्य निकायको रु १२ लाख गरी यहाँ रु एक करोड १० लाख बढी लगानीमा धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी सापकोटा बन्धुहरुले करिब रु २४ लाखको लगानीमा दुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण गरेका छन् भने बगाले थापाहरुले दुर्गा मन्दिर र खड्गभवानी कोत तथा गुठी व्यवस्थापन समितिले गणेश मन्दिर निर्माण गरेका खड्गभवानी कोत तथा गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ । कोत परिसरको पटाङगिनीमा स्लेट ढुङ्गा विछ्याएर चिटिक्क पारिएको छ । चारैतिर धुपि र सल्लाका रुखको हरियाली र उत्तरतर्फ धौलागिरि, नीलगिरिलगायतका नौ वटा हिमशृङ्खलाहरुले यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई आकर्षित गर्ने बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटका वडाध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । यहाँबाट दक्षिणतर्फ बागलुङको चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल पञ्चकोटको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । विसं १२४६ देखि १५४५ सम्म थापा खलकले राज्य गरेका ज्यामरुककोटमा तत्कालीन…
पूरा पढ्नुहोस् ...
परिवार व्यवस्थापन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन माग

परिवार व्यवस्थापन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन माग

गण्डकी, १२ साउन : नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले परिवार व्यवस्थापन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा लगानी बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले किशोरकिशोरी तथा महिला स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आउने जनाउँदै सङ्घले प्रदेश सरकारलाई सो आग्रह गरेको हो । सङ्घद्वारा यहाँ आयोजित ‘गण्डकी प्रदेशमा परिवार नियोजन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको अवस्था’ विषयक पैरवी कार्यक्रमका सहभागिहरुले सो आग्रह गर्दै प्रदेशका प्रजनन उमेर समूहका सबै व्यक्तिमा गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको पहुँच सुनिश्चिता गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहँुदै प्रदेशका प्रजनन उमेर समूहका सबै व्यक्तिमा गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चिता गराउने जानकारी दिनुहुँदै प्रदेशमा यस सेवाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले सबै जनतामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि गर्न उच्च प्राथमिता एवं लगानी गरेको छ । यसक्रममा परिवार व्यवस्थापन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा लगानी वृद्धि गरिने छ ।” मन्त्री पाठकले गण्डकी प्रदेशमा परिवार व्यवस्थापन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले गरिरहेको सेवाको प्रशंसा गर्नुहुँदै अगामी दिनमा सेवा जारी राख्न सङ्घलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसका प्रदेश सरकारले सङ्घलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचाल, राप्रपा संसदीय दलका नेता…
पूरा पढ्नुहोस् ...
मूल बीउ उत्पादन गरिँदै

मूल बीउ उत्पादन गरिँदै

वालिङ (स्याङ्जा), ११ साउनः स्याङ्जाको वालिङ–१ यवादीमा रहेको कृषि विकास स्रोत केन्द्रले प्रजनन बीउबाट मूल बीउ उत्पादन गर्न थालेको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले खाद्यान्न, तरकारी, दलहन र तेलहन बालीको मूल बीउ उत्पादन थालेको हो । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)बाट प्रजनन बीउ ल्याएर कार्यालयले मूल बीउ उत्पादन गरी बीउ उत्पादक समूह सहकारी तथा फार्महरूलाई बीउ उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यालयका बाली विकास अधिकृत पुकार खनालले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले विभिन्न प्रजातिका धान, मकै, बोडी, सिमी, भटमास, कोदोलगायत खाद्यान्न, दलहन तथा तेलहन बालीको प्रजनन बीउबाट मूल बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । “नार्कबाट ल्याएको प्रजनन बीउलाई एक वर्ष यहाँ लगाएर मूल बीउ बनाइन्छ, यहाँ बनाइएको मूल बीउ लाइसेन्स प्राप्त बीउ उत्पादक समूह, सहकारी वा फार्महरूलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयले उपलब्ध गराएको मूल बीउबाट लाइसेन्स प्राप्त बीउ उत्पादकहरूले उन्नत बीउ उत्पादन गर्छन् ।” बीउ उत्पादकले उत्पादन गरेको उन्नत बीउको नियमित निरीक्षण, अनुगमन गर्ने, भण्डारणका लागि टिनका बाकस, बिक्रीका लागि बोरा, विषादी तथा उत्पादित बीउको विवरण समेटिएको ट्याग, बोरा सिलाउने मेसिन, बीउको चिस्यान मापन गर्ने मेसिन कार्यालयले उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो । आवश्यकता हेरी प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय पोखराबाट प्रयोगशालामा बीउको गुणस्तर परीक्षण गरेपछि मात्र उन्नत बीउको रूपमा बजारमा पठाउने गरिएको छ । कार्यालयले…
पूरा पढ्नुहोस् ...
गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषा:  सरकारी कामकाजको मान्यता, बहुभाषिक समावेशीताको नयाँ युग

गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषा:  सरकारी कामकाजको मान्यता, बहुभाषिक समावेशीताको नयाँ युग

पोखरा, असार २४ - गण्डकी प्रदेशमा बहुभाषिक समावेशीताको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ, जसले नेपालमा भाषिक अधिकारको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले "गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विधेयक" बहुमतले पारित गरेपछि दुवै भाषाले प्रदेशस्तरीय कानूनी मान्यता प्राप्त गरेका हुन् । संविधानको धारा ७ (२) अनुसार, प्रदेश सरकारले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशले देशका दुई प्रमुख आदिवासी भाषाहरुलाई औपचारिक रूपमा सम्मान र प्रयोगको अवसर प्रदान गरेको हो । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा १९.७९% मगर र ११.३१% गुरुङ जनसंख्या छन् । यद्यपि, मातृभाषीको अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा कम छ - हाल ११% मगर र ७% गुरुङ मात्र मातृभाषामा संवाद गर्छन् । सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार, यही पृष्ठभूमिमा भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुनःस्थापनाको लागि यो विधेयक अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । विधेयकले मगर र गुरुङ भाषालाई देवनागरी बाहेक अन्य मान्य लिपिमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, लिपिको स्पष्ट नामाकरण विधेयकमा छैन । मगर भाषाका लागि प्रचलित ढुट लिपि र गुरुङ भाषाका लागि "खेमा लिपि" प्रयोग गर्नुपर्ने तमु ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को…
पूरा पढ्नुहोस् ...
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.