काठमाडौं, २३ चैत २०८२ । अमेरिका-इरानयुद्ध र त्यसबाट सिर्जिन इन्धन संकटको अवस्थामा सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ ।
हप्ताको छ दिनको साटो पाँच दिन कार्यालय खुल्ने तर अवधि भने लम्ब्याउने रणनीतिका साथ सरकारले आज (सोमबारदेखि) नै लागू हुने गरी कार्यालय समय परिवर्तन र सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, शैक्षिक संस्थाबाहेक अरुका हकमा उक्त कार्यालय समय लागू हुनेछ । उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था बाहेक कार्यालय समय बिहान ९ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ ।’
नेपालमा सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा सातामा ४० घण्टासम्म काममा लगाउने अभ्यास चलिरहेको छ । अहिले दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा कार्यालय समय तोकिएको थियो । अब भने दैनिक ८ घण्टाका दरले पाँच दिन काम गरे हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले निर्णय गरेसँगै देशभरका न्यायालयहरुले पनि सोमबारदेखि विहान ९ बजे नै कार्यालय खुल्ने सूचना निकालेका छन् । सुरक्षा निकाय र त्यहाँबाट हुने औपचारिक कामकारबाहीको समयतालिका पनि अब बदलिनेछ । सेवामूलक निजी क्षेत्रले पनि समय तालिका परिवर्तन गर्नेछन् ।
तर, शैक्षिक निकायहरुको बारेमा भने स्पष्ट खाका आइसकेको छैन । अनौपचारिक प्रकृतिको श्रम खपत गर्ने क्षेत्रमा हुने समय व्यवस्थाको टुंगो लागिसकेको छैन ।
तीन दशकमा दोस्रो प्रयास
२०५६ सालयताका अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा भएको यो तेस्रोपटक हो । यसअघिका दुई अभ्यास भने विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
२०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारीहरुको कामको प्रभावकारिता बढाउन र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सातामा पाँच दिन कार्यालय समय तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ सालमा यो खालको अभ्यास गरेको थियो ।
१ साउन, २०५६ बाट सुरु भएको दुई दिन बिदाको अभ्यास काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै लागू भएको थियो । त्यतिबेला दुई दिने बिदाको अवधारणा सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सहजताका लागि कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यतिबेला करिब दुई वर्ष दुई दिने बिदाको अभ्यास कार्यान्वयन भयो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७९ सालमा दोस्रोपटक दुई दिन विदाको अभ्यास फेरि सुरु भयो । १ जेठ, २०७९ मा देउवा सरकारले बिहान साढे ९ देखि बेलुकी साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने अभ्यास गराएको थियो ।
व्यापार घाटा भएको र नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएका बेला सुरु गरिएको त्यो अभ्यासको उद्देश्य इन्धनको खपत घटाउनु थियो । करिब एक महिनामै त्यतिबेलाको अभ्यास कार्यान्वयन हुन सकेन ।
संकट समाधानको बाटो
अरु मुलुकहरुले दुई दिनको बिदालाई वर्षौंदेखि अंगिकार गरे पनि नेपालमा भने यसलाई संकट समाधानको उपायको रुपमा अवलम्बनको प्रयास गरेको देखिन्छ । इन्धन संकट, ट्राफिक जामको समस्या बढेमा मात्रै समाधानका लागि नेपालमा दुई दिने बिदाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले २०७७ सालमा कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र मुलुकको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न दुई दिन सरकारी बिदा दिनेबारे अध्ययन र गृहकार्य थालेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिबेला १२७ देशमध्ये ११५ देशमा हप्तामा दुई दिन विदा हुन्थ्यो । ९१ प्रतिशत मुलुकमा सातामा दुई दिन विदा हुने गरेको थियो । प्राय: मुलुकहरुले साप्ताहिक कामको अवधि ४० घण्टा वा त्यो भन्दा कममा सीमित गरेका थिए ।
मुलुकमा एकात्मक व्यवस्था भएका बेला सेवाग्राही दुर्गमबाट सदरमुकाम जानुपर्ने र काम नभएमा २/३ दिन बस्नुपर्ने भए पनि अहिले भने अधिकांश सेवा स्थानीय तहको केन्द्रमा उपलब्ध हुने गरेको छ ।
त्यही अवस्था देखाउँदै अध्ययन समितिले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिंदा सेवाग्राहीहरू विगतमा झै मर्कामा नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययन समितिले २०७७/७८ को बजेटको व्यवस्थालाई आधार मानेर दुई दिन सार्वजनिक बिदाले हुनसक्ने खर्च कटौतीको अनुमान गरेको थियो । वार्षिक रुपमा एक अर्ब ६५ लाख रुपैंया बचत हुनसक्ने समितिको दाबी थियो ।
आन्तरिक पर्यटनमा टेवा
आन्तरिक पर्यटनलाई हुनसक्ने टेवाको कोणबाट गरिएको त्यतिबेलाको अध्ययनले दुई दिनको बिदाबाट पारिवारिक तनाव कम हुने, पर्याप्त आराम र मनोरञ्जनले उत्पादकत्व बढ्ने र मुलुकको आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
निजामती, सैनिक, प्रहरी, सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक एवं सस्थानका कर्मचारी गरी करिव पाँच लाखले दुई दिन बिदा पाँउदा उनीहरुमा आश्रित २५ लाख मानिसहरुले पारिवारिक समय पाउन अध्ययनको निचोड थियो । तीमध्ये आठ लाखमात्रै घर नजिकै घुम्न निस्कदा आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अध्ययनको अनुमान थियो ।
अध्ययन समितिले दुई दिनको बिदाले मूख्य रुपमा तीनवटा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दावी गरेको थियो । आर्थिक रुपमा कर्मचारी, कार्यालय र संस्थानहरुको उत्पादकत्व बढ्ने निष्कर्ष सहित अध्ययन समितिले दुई दिने बिदाले खर्च कटौतीमा सहयोग हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसबाट आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुग्ने अनि लैंगिक समानताका साथै पारिवारिक जीवनको सहज हुने उसको दावी थियो । अध्ययन समितिले आफ्नो सिफारिसमा भनेको थियो, ‘सार्वजनिक निकायहरुमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न मनासिब रहेको व्यवहोरा यो समिति सिफारिस गर्दछ ।’
