गुल्मी, ११ असार २०८२ – संघीयताको अभ्याससँगै नेपालका स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बन्दै गइरहेका बेला गुल्मी जिल्लाले यस यात्रामा उदाहरणीय प्रगति गरेको छ । जिल्लाभित्रका २ नगरपालिका र १० गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब ७८० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जसले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण र सिपमूलक तालिममार्फत युवाहरुलाई रोजगारमुखी उद्यमी बनाउने योजना समेटिएका छन् । बजेट निर्माणमा सहभागीता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मुख्य मान्यता दिइएको जनाइएको छ ।
गुल्मीका स्थानीय सरकारहरूले जनताको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै योजनाहरू बनाएका छन्, जसले संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्दै स्थानीय विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यास थप मजबुत हुँदै गएको आभास दिलाएको छ । समग्रमा, गुल्मीका स्थानीय तहहरूको यो बजेटीय प्रस्तुतिले संघीय नेपालमा स्थानीय सरकारहरू कसरी जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेका छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
बजेटको समग्र आँकडा आ.व. २०८२/०८३ | ||
स्थानीय तह | नाम | बजेट (रु) |
नगरपालिका | रेसुङ्गा | ६७ करोड २१ लाख १० हजार |
नगरपालिका | मुसिकोट | ७० करोड १४ लाख ७८ हजार |
गाउँपालिका | इस्मा | ४९ करोड ५२ लाख ३७ हजार |
गाउँपालिका | मालिका | ६१ करोड ८० लाख ८७ हजार |
गाउँपालिका | धुर्कोट | ६० करोड ५१ लाख ४ हजार |
गाउँपालिका | मदाने | ५४ करोड ९४ लाख |
गाउँपालिका | गुल्मीदरबार | ५६ करोड ३८ लाख ४० हजार |
गाउँपालिका | छत्रकोट | ५८ करोड ८५ लाख १६ हजार |
गाउँपालिका | रुरुक्षेत्र | ५५ करोड ६६ लाख १९ हजार |
गाउँपालिका | कालिगण्डकी | ५७ करोड २ लाख ६३ हजार |
गाउँपालिका | सत्यवती | ५७ करोड ६५ लाख ८५ हजार |
गाउँपालिका | चन्द्रकोट | ५६ करोड २६ लाख ७२ हजार |