काठमाडौं, २९ माघ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटै प्रदेश कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि अनुसार कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन गरी प्राप्तांक सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेनन् ।
आयोगका अनुसार यो अंकमा चित्त नबुझे आयोगमा आधार र प्रमाण सहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । यस्तो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ । धेरै अंक ल्याउन सरकारले बढी अनुदान पाउने गर्छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा
आयोगको नतिजा अनुसार पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहन सफल भएको छ । यस प्रदेशले ४५.७० अंक पाएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी छ । उसले ४४.२९ अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक पाएको छ । चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश छ । यसले २७.२८ अंक पाएको छ ।
कसरी गरिन्छ मूल्यांकन ?
आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०/८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ ।
दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ । तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचांैमा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ ।
यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए/नदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए/नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे/नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे/नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ ।
