बुटवल, १२ कात्तिक २०८३ । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट सरकारी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामकाज सम्बन्धी भाषा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने अठोट व्यक्त गर्नु भएको छ ।
नेपाल सरकार भाषा आयोग र आदिवासी जनजाति मञ्च नेपालले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । मंसिरबाट सुरु हुने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गरेर फागुन सम्ममा पारित गरिने उहाँको भनाई छ । तर, यसको लागि व्यवस्थापिकाले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिने र सरकारले यस बारेमा चासोका साथ काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अहिले सरकार र संसदको यस विषयमा साझा धारणा भएकाले विधेयक पेश भएमा पारित हुने कुरामा शंका नगर्न सरोकारवालाहरुलाई उहाँले आस्वस्त पार्नुभएको छ । सोही अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्य बहादुर गुरुङले लुम्बिनी प्रदेशमा भाषा विधेयक पारित गर्नका लागि भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक यतिका वर्षसम्म पनि पेश नहुनुले शंका उब्जेको तर्क गर्दै अहिले छलफल गर्दैमा सरोकारवाला पक्षहरु खूशी भइहाल्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष जीतु तरामुले लुम्बिनी प्रदेशमा दलहरुको भाषा विधेयक सम्बन्धमा चासो र इच्छा शक्ति नभएका कारण विधेयक पेश हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । दलहरुको अनिच्छाका कारण विधेयक नआउनु दुःखद रहेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
भाषा आयोगका कायम मुकायम सचिव डाक्टर लोक बहादुर लोप्चनले भाषा आयोगले विधेयक निर्माण गरि ऐन बनाएर लागु गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दुई वर्ष अगाडि नै सिफरिस गरेपनि आजसम्म कुनै पनि कार्य अगाडि नबढेकाले यसलाई तत्काल पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । भाषा आयोगले एक प्रतिशत भन्दा बढी भाषिक समुदाय रहेको तथ्यांकको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मगर, थारु, अबधी, भोजपुरी, मगर खामलाई सिफारिस गरेकाले सोही अनुसार विधेयक पारित हुनेमा भाषा आयोग विश्वस्त रहेको बताउनुु भयो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपाने, सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर पुन, अबधी भाषाका विज्ञ वीक्रममणी त्रिपाठी, थारु भाषाका विज्ञ राजेश चौधरी, भोजपुरी भाषाका शिबनन्दन जयसवाल र नेपाल मगर संघका केन्द्रीय उपमहासचिव हिरुसरा रानामगर लगायतले आ–आफ्ना भाषाहरु कामकाजीको रुपमा लागु गर्नुपर्ने भन्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम नेपाल आदिवासी मञ्चका अध्यक्ष रेसम गुरुङको अध्यक्षता तथा जगत वरामको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच यसै सन्दर्भमा यहि कात्तिक १३ गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसंग दाङ देउखुरीमा विचार गोष्ठिको आयोजना गरिएको नेफिन लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष आशिष गुरुङले जानकारी दिनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषामा अबधी, थारु, भोजपुरी र मगर लगाएत अन्य अल्पसङ्ख्यक भाषालाई समावेश गर्न सरोकारवालाहरुको माग।
