१ महिना अगाडि
१ महिना अगाडि
काठमाडौँ, २३ वैशाख २०८३ । प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिस/नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो । सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्नुभएको थियो । वैशाख २१ मा सरकारले पुनः प्रस्तुत रूपमै (पहिलेको जस्तै) सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अध्यादेश जारी भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशकै व्यवस्थासरहका अन्तर्वस्तु समेटिएको एक अध्यादेश होल्डमा राख्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश संविधान र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाको मर्मविपरीत रहेको भन्दै होल्डमा राख्नुभएको थियो । त्यसअघि गत साउनमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक पनि पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो । संसदीय प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । जारी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा तीन विषय हेरफेर गरेको छ । परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या, निर्णय प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइका व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ । जारी अध्यादेश…