काठमाडौं, २५ असोज २०८३ । कोशी प्रदेश सभाले नेपाली भाषाबाहेक १३ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त निर्णयको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले स्वागत गरेको छ ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ पारित हुनुलाई भाषिक समानता, मातृभाषाको संरक्षण र समावेशी शासन प्रणालीको विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ । प्रदेशको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय पहिचानलाई राज्यको नीति, कानुन तथा शासन प्रणालीमा संस्थागत गर्ने दिशामा विधेयक पारित हुनु सकारात्मक कदम भएको महासंघले जनाएको छ ।
मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार हुनु भाषिक समानता, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेफिनले आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा संवादको माध्यम मात्र नभई समुदायको पहिचान, इतिहास, परम्परा, संस्कृति र पुर्खाको ज्ञानका आधारसमेत भएको उल्लेख गरेको छ । भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धनले समुदायको अस्तित्व, आत्मसम्मान तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्ने नेफिनको धारणा छ ।
लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भाषिक समानता, मातृभाषाको संरक्षण तथा राज्यका सबै संरचनामा भाषिक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको मागलाई यस प्रकारका कानुनी पहलले बल पुर्याउने विश्वास नेफिनले व्यक्त गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत, प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न नेफिनले प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै, मातृभाषामा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण, भाषिक जनशक्तिको विकास, भाषा र लिपिको संरक्षण तथा शैक्षिक क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेफिनले माग गरेको छ । लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणका लागि समेत प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उसले जनाएको छ । नेफिनले भाषिक विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
