१ महिना अगाडि
१ महिना अगाडि
काठमाडौं, २१ वैशाख २०८३ । सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्योल र गतिरोध सिर्जना भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न यो व्यवस्था अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक जटिलताका कारण वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा र मेची भन्सार नाकामा मालवाहक सवारीसाधनको लाम लागेको छ । भन्सारबाट एमआरपी उल्लेख नगरी सामान नछुट्ने भएपछि व्यवसायीले सामान आयात गरेका छैनन् । यसले आपूर्ति व्यवस्था नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । वीरगञ्ज, भैरहवा र रसुवागढी लगायत मुख्य नाकाबाट हुने आयातमा मन्दी आउँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव र महँगी बढ्ने संशय उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, भन्सार प्रशासनका अनुसार औद्योगिक कच्चापदार्थ र छिटो सड्ने सामान आपूर्ति भने पूर्णरूपमा ठप्प भएको छैन । सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । दुई पक्षको यो टकरावले एकातिर व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको छ भने अर्कातिर बजारमा अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुने जोखिम बढेको छ नीतिको पृष्ठभूमि र विवादको जड यस नीतिको पृष्ठभूमि सरकारको १ सय बुँदे कार्ययोजनासँग जोडिएको छ, जहाँ बुँदा नम्बर ८३ मा एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था कडाइ गर्ने उल्लेख थियो । सोही योजना अनुरूप…