४ हप्ता अगाडि
४ हप्ता अगाडि
काठमाडौँ, २५ साउन २०८३, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुका साथै आवश्यक ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिइएको छ । समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले सदाचारलाई शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको दैनिक जीवन र व्यवहारसँग जोड्नुपर्ने तथा विद्यालय तहदेखि सदाचारसम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समितिका सदस्य उर्मिला अर्यालले भन्नुभयो, “समितिले यसका लागि धेरै मेहनत गरेको छ । अब कार्यान्वयनका लागि सजगताका साथ खबरदारीसँगै सरकारसँग गर्छौँ । यसको मुख्य जिम्मेवारी अब सरकारको हो ।” समितिका सदस्य कमला पन्तले भन्नुभयो, “सदाचारिता जीवनपद्धति हो । यसलाई पाठ्यक्रममा कसरी ल्याउने भन्नेबारे योजना बनाउनु जरुरी छ । नागरिकको कमजोरी औँल्याउन सक्ने गरी समाज विकासमा सदाचारिता अनिवार्य छ ।” सदस्य जगत तिमिल्सिनाले सदाचारलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्य घनश्याम रिजालले आदर्श जीवन र स्वनियमनको विकासका लागि विद्यालयस्तरबाट सदाचारसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले नीति कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने भन्दै तदारुकता देखाउन आग्रह गर्नुभयो । सदस्य सावित्री मल्लले सरकारले नीति ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै अब आवश्यक ऐन निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।…